समग्र समाचार सेवा
रांची, 8फरवरी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि बिजली सब्सिडी में जल्द बढ़ोतरी की जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट की बजाय 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने के साथ ही सभी वंचित टोलों में बिजली पहुंचाई जाएगी। इस संबंध में ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव तैयार करने का उन्होंने निर्देश दिया है।
वे बुधवार को झारखंड मंत्रालय में वित्तीय वर्ष 2023-24 के राजस्व प्राप्ति और व्यय को लेकर मुख्य सचिव एल खियांग्ते एवं विकास आयुक्त अविनाश कुमार समेत विभिन्न विभागीय प्रमुखों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न विभागों के बजटीय प्रावधान और वास्तविक प्राप्ति तथा खर्च की जानकारी ली।
उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को विभिन्न योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। कहा कि जनहित से जुड़ी तमाम योजनाओं को समय पर पूरा करें। उन्होंने स्वीकृत योजनाओं का कार्य जल्द शुरू करने और लंबित योजनाओं को पूर्ण करने का भी निर्देश दिया।
बैठक में मुख्य सचिव एल खियांग्ते, विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे एवं विभिन्न विभागों के प्रमुख उपस्थित थे।
सीएम ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी ली
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वित्तीय प्रबंधन और बेहतर बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अब दो महीने से कम समय बचा है। सभी विभाग बजट की राशि के खर्चे में तेजी लाएं ताकि जो लक्ष्य निर्धारित है, उसे पूरा कर सकें। मुख्यमंत्री ने विभागवार केंद्र प्रायोजित योजनाओं के उपलब्धियां की जानकारी ली।
वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री को बताया कि केंद्र सरकार से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए जो राशि मिली है, उसे खर्च करने के लिए सभी विभागों को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस राशि के खर्च के बाद अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा ।
आवेदनों का सुनिश्चित करें निष्पादन- सीएम
मुख्यमंत्री ने आपकी योजना- आपकी सरकार- आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर पिछले वर्ष 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक आयोजित शिविरों में विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदनों का निष्पादन करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि आवेदन लंबित नहीं रहे। अधिकारियों ने बताया कि आपकी योजना-आपकी सरकार -आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 59 लाख 28 हजार से ज्यादा आवेदन मिले हैं, जिनमें से 60 प्रतिशत से ज्यादा का निष्पादन किया जा चुका है।
सभी रजिस्टर्ड क्लब को हर वर्ष 25 हजार रुपये दिए जाएंगे- मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सिदो-कान्हू क्लब के गठन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि पूरे राज्य में 28 हजार सिदो-कान्हू क्लब का गठन हो चुका है और इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। सभी रजिस्टर्ड क्लब को हर वर्ष 25 हजार रुपये दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना को तुरंत चालू करने का भी निर्देश दिया। अधिकारियों ने कहा कि इस योजना के तहत 80 गाड़ियां खरीदी जा चुकी है। एक सप्ताह में इसे चालू कर दिया जाएगा।
नावाडीह, पोटका, चाकुलिया और बंदगांव में नए कॉलेज- चंपई सोरेन
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि नावाडीह, पोटका, चाकुलिया और बंदगांव में नए कालेज बनाएं। 325 प्रखंडस्तरीय स्कूल आफ एक्सीलेंस का विस्तार करें। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू हो। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत सभी जिलों में पशु मेला लगाया जाए। एक लाख बिरसा सिंचाई कूप का निर्माण शीघ्र शुरू हो। दाखिल -खारिज का निष्पादन और लगान रसीद समय पर निर्गत हो।
ये निर्देश भी दिए
. अबुआ आवास योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूची बने। दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई का भी प्रावधान।
. सभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की उपस्थिति हो सुनिश्चित।
धान क्रय को लेकर किसानों को समय पर राशि का भुगतान करें।
. हरा राशन कार्डधारियों को हर महीने अनाज और पीडीएस डीलरों का कमीशन बढ़ाएं।
. जनजातीय भाषाओं के लिए बहाल करें शिक्षक, 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएं।
. पांच वर्ष से पुराने सभी सड़कों की मरम्मत कराएं, 15000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का मरम्मत होगा।9000 किलोमीटर सड़क की मरम्मत की स्वीकृति दी जा चुकी है।
. रांची और बोकारो में मेडिकल कालेज खोले जाने को लेकर हो रही पहल की भी जानकारी ली। बोकारो मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिल चुकी है और रांची मेडिकल कॉलेज के लिए डीपीआर बनाया जा रहा है। रिनपास, रांची के परिसर में मेडिको सिटी बनाया जाएगा।
. यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के लिए 50 वर्ष की आयु सीमा पूरी करने वाली महिलाओं के चयन का अभियान शुरू करने के निर्देश।
. अनुसूचित जाति-जनजाति छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के भोजन आदि की व्यवस्था और बहुमंजिला छात्रावास के निर्माण के निर्देश।