| बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। किसानों छोटे दुकानदारों को पेंशन की सिफारिश।राम मंदिर पर फिर दोहराया अपना संकल्प। नयी दिल्ली। कोई भी चुनाव कभी भी किसी पार्टी के चुनावी घोषणापत्र के बगैर कभी पूरा नहीं होता। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के घोषणापत्र सामने आ गए हैं। इनमे अपने कामकाज का का दावा के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था और भावी योजनाओं का एक आईना होता है राजनैतिक दलों का अपना घोषणा पत्र। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए बीजेपी ने आज ‘संकल्प पत्र’ के नाम से अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 60 सालों के बाद किसानों और छोटे दुकानदारों को पेंशन देने का एलान किया है। इतना ही नहीं बीजेपी ने वादा किया है कि किसान कार्ड पर अब एक लाख तक के कृषि लोन पर पांच सालों तक कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा। बीजेपी घोषणापत्र कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने इस मौके पर कहा कि राम मंदिर पर बीजेपी अपने संकल्प को दोहराती है। भाजपा आज भी अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर पहले से अधिक गंभीर है। और जल्द से जल्द इस मामले का कानूनी समाधान पर काम करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में चुनावी घोषणापत्र जिसका नाम इस बार संकल्प पत्र दिया गया है, को मीडिया समेत सबों के लिए जारी कर दिया गया है। अलबता इस बार संकल्प पत्र में काला धन को लेकर पार्टी ने ख़ामोशी धारण कर रखी है। मीडिया के सामने प्रस्तुत किया गया,मगर मीडिया के किसी भी सवाल को किसी ने भी नहीं लिया। मीडिया के सवाल जवाब के बगैर संकल्प पत्र को सार्वजनिक कर दिया गया। ये हैं संकल्प पत्र के मुख्य बिंदु- – कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश। – देश के सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। – छोटे और खेतिहर किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन की योजना। – राष्ट्रीय सुरक्षा नीति केवल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों द्वारा निर्देशित होगी। – आतंकवाद और उग्रवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी दृढ़ता से जारी रखेंगे। – सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए फ्री हैंड नीति जारी रहेगी। – साल 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर और साल 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य। – इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश। – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए एक लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना। – सभी बसावटों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा। – 50 शहरों में एक मजबूत मेट्रो नेटवर्क स्थापित करने का लक्ष्य – सड़क नेटवर्क विकसित करने के लिए भारतमाला 2.0 द्वारा राज्यों को सहायता। – 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों में टेलीमेडिसिन और डायग्नोस्टिक लैब सुविधाएं। – हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज या पारास्नातक मेडिकल कॉलेज की स्थापना। – साल 2022 तक सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण। – 200 नए केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों को खोलने और निर्माण की योजना। – वर्ष 2024 तक एमबीबीएस और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संख्या दोगुनी करने पर विशेष योजना। * भारतीय शैक्षणिक संस्थानों का विश्व के शीर्ष 500 शैक्षणिक संस्थानों में स्थान दिलाने के लिए तमाम मानकों पर खरा उतरने की पहल। – लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव के मुद्दे पर सर्वसम्मति से एकरुपता की योजना। – प्रभावी शासन और पारदर्शी निर्णयन के माध्यम से भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना। – सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति के लिए सेवा आपूर्ति के- अधिकार सुनिश्चित करना।- समान नागरिक संहिता लागू करने का संकल्प। – सभी किसानो को छह हजार सालाना के लाभ की वचनबद्धता।- 2022 तक किसानों के आय को दोगुना करने की कोशिश पर जोर। |
