गुस्ताखी माफ़ हरियाणा-पवन कुमार बंसल।
हमारे प्रबुद्ध पाठक विनोद भाटिया सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी हरियाणा द्वारा भेजा गया।
गुस्ताखी माफ़ हरियाणा-पवन कुमार बंसल।
हमारे प्रबुद्ध पाठक विनोद भाटिया सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी हरियाणा द्वारा भेजा गया।
प्रिय बंसल जी, हाल ही में आपकी खोजी कहानियों ने राज्य में व्याप्त नौकरशाही व्यवस्था की ओर स्पष्ट रूप से इशारा किया है। आपकी कहानियों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि भूमि हड़पना एक आम बात हो गई है, वनीकरण की खराब योजनाएँ, पंक्चर पुलिसिंग, नियमों और कानूनों की जानबूझकर अवज्ञा, आईएएस के खिलाफ़ जानबूझकर मुकदमा न चलाना आदि। इस खराब बुनियादी ढाँचे के साथ-साथ किसानों का आक्रोश, अस्वच्छ सरकारी अस्पताल, गंदे नाले, टूटी सड़कें, सरकारी स्कूल की इमारतें, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खत्म होना, घटते वन संसाधन जनता में असंतोष के विशाल हिमखंड के केवल सिरे हैं। क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है?
हालांकि सामान्यीकरण से बचना महत्वपूर्ण है, लेकिन अधिकांश लोगों को लगता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी नौकरशाही आदतन भ्रष्ट है। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि आखिर उन्हें भ्रष्ट क्यों बनाया जाता है, बल्कि मुझे आदतन भ्रष्ट कहना चाहिए। मैं सोचता हूँ और कुछ कारण ढूँढ़ता हूँ और शायद मैं उन्हें भी सूचीबद्ध कर सकता हूँ।
सबसे बड़ा कारण है कार्य प्रणाली में पारदर्शिता की कमी।
कमज़ोर निगरानी तंत्र हमेशा भ्रष्टाचार का पता लगाने या नौकरशाहों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने में विफल रहते हैं।
राजनीतिक दबाव या प्रभाव भी भ्रष्ट अधिकारियों की जाँच और अभियोजन में बाधा डालते हैं, खासकर अगर उन अधिकारियों के शक्तिशाली व्यक्तियों या राजनीतिक दलों से संबंध हों।
भ्रष्टाचार के मामले आम तौर पर जटिल होते हैं और उन पर मुकदमा चलाना मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें मजबूत सबूत और कानूनी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। अधिकांश मामलों में कानूनी चुनौतियाँ या खामियाँ भ्रष्ट व्यक्तियों के सफल अभियोजन में बाधा डालती हैं।
सीमित संसाधन, जिसमें धन और कार्मिक शामिल हैं, भ्रष्टाचार के मामलों की प्रभावी ढंग से जाँच और अभियोजन के प्रयासों में बाधा डालते हैं।
लगभग सभी मामलों में, भ्रष्टाचार एक सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत या सामान्यीकृत मानदंड है, जिससे सार्वजनिक आक्रोश पैदा करना या भ्रष्ट व्यवहार के लिए जवाबदेही की माँग करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
यदि भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को मजबूत करके, तटस्थ जांच और अभियोजन क्षमताओं को बढ़ाकर, न्यायिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देकर, और संस्थाओं के भीतर भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की संस्कृति को बढ़ावा देकर भ्रष्ट व्यक्तियों की सजा में सुधार करने के प्रयास किए जाएं, तो जमीनी स्तर पर स्थिति में सुधार की कुछ संभावना है। लेकिन यह एक दिवास्वप्न जैसा प्रतीत होता है। हमारे भगवान राम के पास अपने उपदेशों को क्रियान्वित करने के लिए एक बड़ी सेना थी, लेकिन किसी तरह उन्होंने हमारे भगवान की सबसे बड़ी क्षमता…मर्यादा को खो दिया।