Caste Census

पूनम शर्मा 25 मई 2025 को दिल्ली में आयोजित एनडीए की बैठक ने आगामी बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर कई अहम संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बिहार की सियासत को केंद्र में रखते हुए तीन प्रमुख संदेश…
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समग्र  समाचार सेवा  पटना, 3 मई 2025: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखा है। इस पत्र को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 31अक्टूबर। आगामी 17 नवंबर को मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चरम पर है. राजनीतिक दल बड़ी-बड़ी रैलियां करके जनता से तमाम वादे कर रही हैं. केंद्रीय नेतृत्व भी स्टार प्रचारकों के जरिए राज्य में…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी कांग्रेस शासित सभी राज्यों में जातिगत जनगणना कराएगी. कांग्रेस कार्य समिति (CWC) बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने यह ऐलान किया. उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 7अक्टूबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार रात को बिहार की तरह राजस्थान में भी जाति आधारित गणना करवाने की घोषणा की. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वार रूम में शुक्रवार को कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक…
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बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य में हुई जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए थे. इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया और चार हफ्ते में जवाब मांगा.
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राज्सभा में महिला आरक्षण बिल पारित होने के एक दिन बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, सदन में महिला आरक्षण बिल लाया गया,
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 29अगस्त। जातीय गणना को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई। जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। इसमें सरकार ने कहा है कि जनगणना का अधिकार राज्यों के पास…
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बिहार में जाति-आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने वाले पटना उच्च न्यायालय के हालिया आदेश के खिलाफ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई।
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 2अगस्त। पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें जातीय सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग की गई थी. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की इस पहल को पूरी तरह से वैध और कानूनी रूप से सक्षम यानी Competent…
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