अनदेखी लड़ाइयाँ: कैसे बीजेपी और आरएसएस भारत के भविष्य को आकार दे रहे हैं
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,24 मार्च। आखिरकार नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की मुलाकात हो ही गई। एक मुलाकात राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान हुई थी, और दूसरी 2000 में, जब नरेंद्र मोदी और भागवत साथ थे। सच तो यह है कि पिछले पांच वर्षों से मोदी और आरएसएस के बीच एक शीत युद्ध चल रहा था। लोकसभा चुनावों से पहले इस देश की राजनीतिक समीकरणों में बड़े बदलाव होने वाले हैं।
जेपी नड्डा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी ‘भगवा’ (गेरुआ) की विचारधारा से सहमत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। इस बयान के बाद पूरे देश में आरएसएस के नेताओं के बीच इस पर चर्चा शुरू हो गई—कि “यह कैसे हो सकता है?”
मोहन भागवत ने एक बार गाजियाबाद या नोएडा में (मुझे सटीक स्थान याद नहीं) एक कार्यक्रम में कहा था कि राष्ट्र को किसी भी व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। संदेश स्पष्ट था: इस देश में किसी की भी पूजा नहीं होनी चाहिए।
इस बयान के बाद, मीडिया ने इसे मोदी पर निशाना साधने के रूप में प्रचारित किया। हालांकि, इसे संतुलित करने की कोशिश की गई और समझाया गया कि भागवत का इरादा सिर्फ मोदी नहीं, बल्कि गांधी और नेहरू जैसे नेताओं की ओर भी था—ताकि व्यक्तिगत पूजा की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जा सके। लेकिन इस बयान ने बड़ी हलचल मचा दी।
नरेंद्र मोदी ने भी एक बार कहा था कि उनका राजनीतिक निर्माण स्वाभाविक (ऑर्गेनिक) है। यह बयान भी हाल ही में स्पष्ट किया गया था।
हालांकि, बीजेपी और आरएसएस के रिश्ते कभी परफेक्ट नहीं रहे, लेकिन हमेशा इसे संभालने की कोशिश की गई।
लोकसभा चुनावों के बाद, बीजेपी ने 240 सीटें हासिल कीं, लेकिन इसके पहले महाराष्ट्र संकट के दौरान, जब शिवसेना टूट गई और देवेंद्र फडणवीस की जगह एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, तब वरिष्ठ आरएसएस नेताओं ने माना कि बीजेपी अब अपने रास्ते पर चल रही है।
लेकिन बीजेपी और आरएसएस के बीच कोई सीधा टकराव नहीं था।
आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी के समय, जब बृजेश मिश्रा बहुत प्रभावशाली थे और उन्होंने वाजपेयी को सोनिया गांधी के खिलाफ कोई कदम न उठाने की सलाह दी थी।
इससे VHP के कुछ नेता वाजपेयी से नाराज़ हो गए थे और राजनीतिक घमासान मच गया था।
समय के साथ, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में आरएसएस नेताओं के साथ संवाद जारी रहा, और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पटरी पर लौट रहा है।
अब, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव आने वाला है, और मुझसे कई लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं।
मैंने हमेशा कहा है कि इस बार जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, वह आरएसएस के बहुत करीब होगा।
अब, एक बैठक हुई, जो आरएसएस मुख्यालय के पास एक भवन के उद्घाटन के लिए थी।
लेकिन सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी की बैठक पहले से निर्धारित थी, जबकि भागवत का कार्यक्रम इसमें एडजस्ट किया गया।
इसलिए, मोदी ने अपनी बैठक अटेंड की, और भागवत के कार्यक्रम को बाद में समायोजित किया गया।
अगर बीजेपी और आरएसएस के बीच शीत युद्ध शुरू हो जाता, तो परिणाम 2004 की तरह हो सकते थे, जब वाजपेयी सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा था।
लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ।
अगर ऐसे मतभेद बने रहे, तो यह देश के लिए नुकसानदायक होगा।
महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई नेता खुद को आरएसएस से जोड़ता है या आरएसएस के करीब आता है, तो इसका राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
जब शिवसेना टूटी और नया मुख्यमंत्री नियुक्त हुआ, तब आरएसएस नेतृत्व को स्पष्ट हो गया कि बीजेपी उनके विरोध में नहीं है।
यह एक सकारात्मक संकेत है।
लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के दौरान, यह तय है कि जो भी नया अध्यक्ष बनेगा, वह आरएसएस से गहरे रूप से जुड़ा होगा।
नेशनल मुस्लिम फोरम के निर्माण को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं।
कुछ लोग मानते हैं कि यह एक समाधान के रूप में लाया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि इसने और अधिक समस्याएं खड़ी कर दी हैं।
मैं किसी पार्टी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि ऐसे फैसलों के गहरे राजनीतिक प्रभाव होते हैं।
नेशनल मुस्लिम फोरम, समस्याओं का समाधान करने के बजाय, समाज में और अधिक विभाजन पैदा कर रहा है।
अगर यह मामला सुलझाया नहीं गया, तो भविष्य में और अधिक समस्याएँ खड़ी हो सकती हैं।
तेलंगाना में जाति आधारित जनगणना करवाई गई, जिसमें मुसलमानों को भी शामिल किया गया और 42% आरक्षण दिया गया।
अब, कई हिंदू समुदाय यह सवाल उठा रहे हैं कि उनके ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण का हिस्सा क्यों घटाया जा रहा है।
ओबीसी हिंदू आबादी मात्र 28% है, लेकिन अब मुसलमानों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, जिससे हिंदुओं के लिए आरक्षण कम हो रहा है।
अगर यह सिलसिला जारी रहा, तो हिंदू समुदाय में गंभीर असंतोष उत्पन्न हो सकता है।
बीजेपी को यह स्पष्ट करना होगा कि हिंदुओं के अधिकारों को लेकर उनकी नीति क्या है।
हम ऐसी नीतियों को स्वीकार नहीं कर सकते जो हिंदू समाज के हितों की अनदेखी करें।
आज भारत की स्थिति बेहद संवेदनशील है।
बीजेपी को अपनी गलतियों से सीखना होगा और जल्द से जल्द इन मुद्दों का समाधान निकालना होगा।
अगर समय रहते इन समस्याओं को हल नहीं किया गया, तो देश को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
हालांकि, आशा है कि सब कुछ सही दिशा में जाएगा और चीजें दोबारा संतुलित हो जाएंगी।
