पूनम शर्मा
भारत की पूर्वी सीमाएँ वर्षों से सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक कठिन परीक्षा रही हैं। बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में इसके तरीकों, नेटवर्क और स्वरूप में जो बदलाव आए हैं, उन्होंने चिंता बढ़ा दी है। सीमा पर कंटीले तार, बीएसएफ की तैनाती और “पुश-बैक” जैसी व्यवस्थाओं के बावजूद घुसपैठ के मामले सामने आना यह संकेत देता है कि समस्या केवल सीमा तक सीमित नहीं, बल्कि प्रशासनिक तंत्र की अंदरूनी कमजोरियों से भी जुड़ी है।
हाल ही में सामने आए एक मामले ने इस चिंता को और गहरा किया। अगस्त 2025 में पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई दो बांग्लादेशी महिलाओं को औपचारिक प्रक्रिया के बाद वापस भेजा गया था। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उनके दोबारा भारत में प्रवेश कर मुंबई तक पहुँचने की खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए। यदि किसी व्यक्ति को एक बार निष्कासित किया जा चुका है, तो उसका दोबारा प्रवेश कैसे संभव हुआ? यह सवाल केवल सीमा सुरक्षा का नहीं, बल्कि निगरानी, समन्वय और रिकॉर्ड-प्रबंधन का भी है।
बदलता पैटर्न: केवल सीमा पार नहीं, दस्तावेज़ी घुसपैठ
पिछले कुछ वर्षों में घुसपैठ का एक नया और चिंताजनक स्वरूप सामने आया है। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस सूत्रों के अनुसार, कुछ मामलों में बांग्लादेश से महिलाओं के संगठित समूह भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर फर्जी दस्तावेज़ों के जरिए स्थायी रूप से बसने की कोशिश करते हैं। आरोप है कि इनमें से कुछ महिलाएँ पश्चिम बंगाल में स्थानीय दलालों की मदद से आधार, वोटर आईडी और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज़ बनवा लेती हैं—कभी-कभी पहचान छुपाने के लिए नाम और धार्मिक पहचान तक बदल दी जाती है।
मुंबई, हैदराबाद और अन्य बड़े शहरों में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ने की चर्चा है। पुलिस कार्रवाई में समय-समय पर कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जो पकड़े जाते हैं, वे पूरे नेटवर्क का केवल एक छोटा हिस्सा होते हैं। असली चुनौती उन लोगों की पहचान करना है जो वर्षों से बिना किसी संदेह के सामान्य नागरिक की तरह जीवन जी रहे हैं।
महानगरों पर दबाव और सामाजिक असर
बड़े शहर पहले से ही आवास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के दबाव से जूझ रहे हैं। अवैध घुसपैठ का असर केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं रहता; इसका प्रभाव स्थानीय अर्थव्यवस्था, श्रम बाजार और सामाजिक संतुलन पर भी पड़ता है। जब दस्तावेज़ी सत्यापन कमजोर होता है, तो यह न केवल सुरक्षा जोखिम पैदा करता है, बल्कि वास्तविक जरूरतमंदों के अधिकारों पर भी असर डालता है।
कुछ अध्ययनों और शोध-पत्रों में शहरी जनसांख्यिकी में बदलाव की ओर इशारा किया गया है, लेकिन विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि आंकड़ों की व्याख्या सावधानी से होनी चाहिए। किसी भी शहर को किसी एक पहचान में बाँध देना न तो तथ्यात्मक होता है और न ही समाधान की ओर ले जाता है। असली मुद्दा है—कानून का समान रूप से पालन और अवैध गतिविधियों पर सख्ती।
सीमा सुरक्षा से आगे की लड़ाई
यह मान लेना कि केवल कंटीले तार या सीमा बल घुसपैठ रोक देंगे, शायद वास्तविकता से दूर है। दुनिया के कई देश—चाहे वे यूरोप हों या अमेरिका—इस समस्या से जूझ रहे हैं। फर्क वहाँ भी राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक ईमानदारी और तकनीकी निगरानी से पड़ता है।
भारत के संदर्भ में चुनौती और जटिल है, क्योंकि यहाँ सीमाएँ लंबी हैं और सामाजिक-आर्थिक संबंध पुराने। इसलिए समाधान भी बहु-स्तरीय होना चाहिए—सीमा पर सख्ती के साथ-साथ दस्तावेज़ सत्यापन की पारदर्शी प्रणाली, राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई।
आगे का रास्ता
घुसपैठ को रोकना केवल किसी एक राज्य या एजेंसी की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए केंद्र और राज्यों की साझा रणनीति, तकनीक-आधारित निगरानी, और स्थानीय स्तर पर जागरूकता जरूरी है। “पुश-बैक” जैसी तात्कालिक व्यवस्थाएँ तब तक कारगर नहीं होंगी, जब तक जड़ में मौजूद समस्याओं—दलाल नेटवर्क, फर्जी दस्तावेज़ और प्रशासनिक मिलीभगत—पर प्रहार नहीं किया जाता।
यह भी उतना ही जरूरी है कि चर्चा डर और नफरत के बजाय तथ्यों और समाधान पर केंद्रित रहे। भारत की ताकत उसकी विविधता और संवैधानिक मूल्यों में है। सुरक्षा और मानवाधिकार—दोनों के संतुलन के साथ ही इस जटिल समस्या का स्थायी समाधान संभव है।
