समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 15दिसंबर। दिल्ली सरकार ने विधायक निधि को चार करोड़ से बढ़ाकर सात करोड़ कर दिया है. इस रकम के बढ़ने से विधायक अपने इलाके में और विकास कार्य करा सकेंगे. इससे पहले विधायक विकास कार्यों के लिए मिलने वाले फंड को बढ़ाने की मांग कर रहे थे. कुछ विधायकों का कहना था कि अब महंगाई काफी बढ़ गई है. मार्केट में सभी चीजों के दाम बढ़ गए हैं. ऐसे में विधायक निधि का फंड बढ़ना चाहिए. इस फंड के रिलिज किए जाने के बाद बीजेपी के विधायकों ने सरकार से इसे 10 करोड़ करने की मांग की है.
दिल्ली विधानसभा के तीस साल पूरे होने पर स्पीकर ने सभी सदस्यों और दिल्ली वालों को बधाई दी. उन्होंने भाजपा MLA अजय महावर के दिए गए नोटिस को स्वीकार करने से स्पीकर ने इनकार कर दिया. स्पीकर ने कहा कि विषय सूची में शामिल मुद्दों के अलावा और किसी मुद्दे को नहीं लिया जाएगा.
विधानसभा की स्वतंत्र कार्यप्रणाली पर प्रतिबंधित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और इसमें वित्त विभाग शामिल है. दिल्ली विधानसभा के तीस साल पूरे होने के बावजूद विधानसभा को वित्त संबंधी जरूरतों के लिए वित्त विभाग के भरोसे रहना पड़ रहा है.
इस साल मार्च में बढ़ाई गई थी सैलरी
इसी साल मार्च में दिल्ली सरकार ने विधायकों की सैलरी 66 प्रतिशत बढ़ाई थी. जिसमें विधायकों को 54,000 के बजाय अब 90,000 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं. मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता समेत सभी विधायकों को वेतन और भत्ते मिलाकर कुल 1.70 लाख रुपये प्रति माह मिलते हैं जबकि पहले उन्हें 72,000 रुपये मिलते थे. यह प्रस्ताव 4 जुलाई 2022 को दिल्ली विधानसभा में पारित किया गया था. दिल्ली में विधायकों की सैलरी 12 साल बाद बढ़ाई गई थी. अधिसूचना के मुताबिक, बढ़े हुए वेतन सभी 70 विधायकों के लिए 14 फरवरी 2023 से प्रभावी हैं.