समग्र समाचार सेवा
तिरुवनंतपुरम, 17 अगस्त। पिनाराई विजयन मंत्रालय के दौरान सुशासन सुनिश्चित करने के हिस्से के रूप में, सीपीएम की राज्य समिति ने मंत्रियों और मंत्रियों के कार्यालयों में निजी कर्मचारियों के रूप में काम करने वालों दोनों के लिए एक सख्त आचार संहिता बनाई है।
सीपीएम ने यह सक्रिय कदम सरकार पर अधिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए उठाया ताकि पिछली पिनाराई सरकार पर लगे आरोपों और विवादों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।
नई गाइडलाइन के मुताबिक, हर विभाग को एलडीएफ के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को लागू करने पर पूरा ध्यान देना चाहिए। नीतिगत निर्णयों को लागू करते समय घोषणापत्र में किए गए वादों के विपरीत नहीं चलना चाहिए।
मंत्रियों के कार्यालयों को अत्यधिक अनुशासित और पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए। यह किसी भी विवाद या गुप्त सौदे में समाप्त नहीं होना चाहिए। मंत्रियों को निजी कर्मचारियों पर सख्त नियंत्रण रखना चाहिए। मंत्रियों को कार्यालय के काम के लिए सप्ताह में पांच दिन राजधानी में रहना चाहिए।
मंत्रियों को सप्ताह में पांच दिन सचिवालय में कार्यालय के काम में शामिल होना चाहिए।
मंत्रियों के निजी स्टाफ के स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी द्वारा तैयार किए गए नीतिगत निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में मंत्रियों या मंत्रियों के कार्यालयों की ओर से कोई विचलन नहीं होना चाहिए।
दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से सरकार और पार्टी के बीच संबंधों की प्रकृति को चित्रित करता है। पार्टी को सत्ता के केंद्र के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। एलडीएफ सरकार द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों को लोगों के बीच प्रचारित करने के लिए कदम उठाए जाएं।
सहकारिता क्षेत्र में नियंत्रण मजबूत करेगी पार्टी
कुख्यात करुवन्नूर सहकारी बैंक घोटाले के मद्देनजर, जिसमें कई पार्टी कैडर शामिल हैं, सीपीएम उन पार्टी सदस्यों पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के विचार के साथ भी काम कर रही है, जिन्हें सहकारी क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार किया गया है। इसके लिए राज्य सचिवालय पहले ही गाइडलाइन तैयार कर चुका है।
इस बीच पार्टी की केंद्रीय समिति द्वारा स्वीकृत विधानसभा चुनाव समीक्षा रिपोर्ट को राज्य समिति की बैठक में पेश किया गया. पार्टी प्रदेश कमेटी की बैठक मंगलवार को समाप्त होगी।
संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने के कदमों का विरोध करने का आह्वान
सीपीएम की राज्य समिति की बैठक ने लोगों से संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कदम का विरोध करने का आग्रह किया।
पिछले मानसून सत्र के दौरान संसद के सुचारू कामकाज को पटरी से उतारने में उसकी भूमिका के लिए पार्टी भाजपा सरकार पर भारी पड़ी।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई हालिया टिप्पणियों ने इस संबंध में विपक्षी दलों के रुख को सही ठहराया, यह कहा।