उम्मीदों पर खरा उतरते हुए सीएम ने बजट में चुनावी वादे को कुछ हद तक पूरा किया और 2 लाख रुपये या उससे कम का लोन लेने वाले किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की। सीएम ने कर्जमाफी के लिए 34,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का ऐलान किया है। इस राहत के साथ ही पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमत बढ़ने से किसानों के साथ ही आम जनता के लिए चिंता की लकीरें खींच दी हैं।
सरकार की प्राथमिकता किसानों के कर्ज माफ करने के लिए संसाधन जुटाने पर है। उन्होंने भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि चुनावी घोषणापत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
कुमारस्वामी ने ₹2,13,734 करोड़ के बजट का ऐलान करते हुए कहा कि वह सिद्धारमैया सरकार की सभी योजनाओं को जारी रखेंगे। सर्विस और ऐग्रिकल्चर सेक्टर पर फोकस रखा गया है। उन्होंने जानकारी दी कि साल 2016-17 में वृद्धि दर 7.5% थी जो 2017-18 में बढ़कर 8.5% पहुंच गई।
किसानों को नए कर्ज लेने में मदद करने के लिए सरकार डिफॉल्टिंग अकाउंट्स से एरियर खत्म कर देगी जिससे कि क्लियरेंस सर्टिफिकेट आसानी से मिल सकेंगे। इसके लिए 6500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पहले चरण में 31 दिसंबर 2017 तक लिए गए कर्ज माफ किए जाएंगे। जिन किसानों ने तय समय के अंदर कर्ज चुका दिए हैं, उन्हें प्रोत्साहन के तौर पर चुकाई गई राशि या ₹25,000, जो भी कम हुआ, सरकार चुकाएगी।