विधायिका

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों पर POSH एक्ट लागू करने की मांग वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि यह कानून बनाने का काम विधायिका का है, न्यायपालिका का नहीं। याचिका में राजनीतिक दलों में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 5 जनवरी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करने में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका द्वारा निभाई गई सामूहिक भूमिका की सराहना की और इन प्रावधानों को 'लोकतांत्रिक शासन में…
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