यौन हमले

दिल्ली हाई कोर्ट के अनुसार यौन उत्पीड़न के मामलों के शिकायतकर्ता निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं, लेकिन आरोपियों के अधिकारों की रक्षा के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली की जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता .
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