प्रशासनिक प्रस्ताव

सरकार ने कहा, शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ प्रशासन पर कोई बिल पेश नहीं होगा। प्रस्ताव केवल कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल करने से जुड़ा है। चंडीगढ़ की प्रशासनिक संरचना, पंजाब व हरियाणा के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।…
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