निर्देश

मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा कि कांग्रेस विधायक द्वारा पिस्टल लहराने के मामले में अनूपपुर पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामलों में अचानक आई तेजी के बाद केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है. कोरोना से बचाव के तमाम कदम उठाए जा रहे हैं. इन सबके बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुक्रवार को एयरलाइन कंपनियों से कहा कि वे…
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दिल्ली के अस्पतालों में अब सूर्यास्त के बाद भी शवों का पोस्टमार्टम हो सकेगा। इस संबंध में मंगलवार उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है। इस फैसले से परिजनों को शव पाने के लिए इंतजार नहीं करना…
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चीन सहित विभिन्न देशों में पिछले 24 घंटे में COVID मामलों में अचानक हुई वृद्धि को देखते हुए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी अलर्ट मोड में आ गया है और कोविड-19 को लेकर नया दिशानिर्देश जारी किया है. एसोसिएशन ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि…
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बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने मंगलवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर बहरीन जाने की इजाजत मांगी है. कोर्ट ने जैकलीन की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
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दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों के रूप में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश दिया है। एलजी के निर्देश 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 2016 के दिल्ली हाईकोर्ट के…
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गौतम बुद्ध जिला के अपर जिलाधिकारी (एडीएम), प्रशासन नितिन मदान ने सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय (एआरटीओ) विभाग के अधिकारियों को पुराने वाहनों के खिलाफ धीमी कार्रवाई को लेकर जमकर फटकार लगाई.
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मध्य प्रदेश में पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र की तर्ज पर विश्वविद्यालयों के कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे. इस संबंध में प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने बृहस्पतिवार को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग की एक अधिकारी…
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उत्तर प्रदेश सरकार ने महामारी के दौरान कोविड -19 अस्पतालों की तर्ज पर प्रत्येक जिले में एक डेंगू अस्पताल बनाकर राज्य में डेंगू से निपटने के प्रयासों को तेज कर दिया है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को डेंगू अस्पताल बनाने का निर्देश…
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महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एमएटी) की मुंबई पीठ ने राज्य सरकार को पुलिस उप-निरीक्षक (पीएसआई) का एक पद ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित रखने का निर्देश दिया है।
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