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जल संसाधन विभाग ,आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिवों ने संयुक्त रूप से समीक्षा बैठक की अध्यक्षता…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 22 अप्रैल। जल शक्ति अभियान: कैच द रेन अभियान 2023 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए देश के शहरी क्षेत्रों में प्रारंभिक कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति…
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शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारत में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा सहित पूरी शिक्षा प्रणाली को बदलना है।
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‘सिटी फाइनेंस रैंकिंग, 2022’ पोर्टल लाइव हुआ, आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी…

आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 20 मार्च, 2023 को 'सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022' पोर्टल www.cityfinance.in/rankings को लाइव कर दिया गया है।
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#IYM2023 के साथ वर्ष के लिए मोटे अनाज के फोकस में रहने के कारण, यह अभियान अधिक लोगों को #श्री अन्न…

मिलेट गिवअवे भारत सरकार के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एक सोसायटी, लघु किसान कृषि-व्यवसाय संघ द्वारा चलाया जा रहा एक विशेष विपणन अभियान है।
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केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पोर्टर पुरस्कार 2023 प्राप्त किया

स्वास्थ्य क्षेत्र और विशेष रूप से कोविड प्रबंधन में प्रयासों को सम्‍मानित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है।
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पहली बार भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा मनाया जाएगा बंजारा धर्मगुरु संत सेवालाल जी की 284…

बंजारा समाज के धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज जी की 284वी जयंती इतिहास में पहली बार भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा मनाया जा रहा है।
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शिक्षा मंत्रालय ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को ग्रेड-I के लिए प्रवेश की आयु को एक समान 6+ वर्ष…

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में 'मूलभूत चरण' चरण में बच्चों की शिक्षा को मजबूत बनाने की सिफारिश करती है।
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10 करोड़ एसएचजी सदस्य बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के लक्ष्य को 2024 तक हासिल कर लिया…

केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के 2024 तक 10 करोड़ एसएचजी सदस्य बनाने के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा,....
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जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित क्षेत्रों के जिलाधिकारियों और परियोजना अधिकारियों (आईटीडीए) के लिए…

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित क्षेत्रों के जिलाधिकारियों और परियोजना अधिकारियों (आईटीडीए) के लिए नई दिल्ली में सिविल सर्विस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में सुशासन पर एक कार्यशाला के आयोजन का प्रस्ताव किया है।
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मनरेगा के बजट में कटौती पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का स्पष्टीकरण

मीडिया की विभिन्न रिपोर्टों में यह चिंता व्यक्त की गई है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में मनरेगा योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो कि 2022-23 के 73,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों से 18 प्रतिशत कम है।
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