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Legal Ethics

सांसद के वेतन पर मुस्लिम संगठनों की वकालत? क्या सिब्बल-सिंघवी को हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का बचाव करने…

पूनम शर्मा 2025 के संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ संसद से पारित कानून है, दूसरी तरफ उसका विरोध कर रहे कुछ संगठन हैं—जो अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि विरोध हो रहा है, बल्कि यह है…
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कोर्टरूम से ड्रॉइंग रूम तक: न्यायपालिका में भाई-भतीजावाद की हकीकत”

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,7 अप्रैल। भारत की न्यायपालिका, जो अब तक संविधान और न्याय के अंतिम रक्षक के रूप में देखा जाता रहा है, अब अपने फैसलों से भी अधिक इस बात के लिए जांच के घेरे में है कि ये फैसले देने वाले जज कौन हैं और वे किन…
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नकद, भ्रष्टाचार और न्यायपालिका: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का मामला

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,22 मार्च। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़ा हालिया घोटाला न्यायपालिका की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। रिपोर्टों के अनुसार, उनके आवास से बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी…
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