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Education reforms India

क्या “शिक्षा समीक्षा आयोग” ही बनेगा अभिभावकों की आवाज?

दिव्यसेन सिंह बिसेन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। यह केवल एक संवैधानिक प्रावधान नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समान अवसर, और राष्ट्र निर्माण की…
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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: सरकार मदरसों के प्रबंधन में नहीं कर सकती हस्तक्षेप, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,7 नवम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि सरकार का मदरसों के प्रबंधन में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मदरसों की आंतरिक व्यवस्थाओं में सरकार का कोई दखल नहीं…
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