Central Government

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने देश के सभी किसानों को पुनः आश्वस्त किया की केंद्र सरकार किसानों के समग्र विकाश के लिए प्रतिबद्ध है और उनके हितों की पूरी रक्षा की जाएगी ।
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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने देश के सभी किसानों को पुनः आश्वस्त किया की केंद्र सरकार किसानों के समग्र विकाश के लिए प्रतिबद्ध है और उनके हितों की पूरी रक्षा की जाएगी I
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उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार हो रहे भू धंसाव से न सिर्फ राज्य सरकार, बल्कि केंद्र सरकार भी चिंतित नजर आ रही है. केंद्र सरकार ने जोशीमठ भू- धंसाव के रहस्य का पता लगाने के लिए 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जो तीन दिन में अपनी…
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झारखंड में स्थित सम्मेद शिखरजी अब पर्यटन स्थल नहीं बनेगा। सम्मेद शिखरजी से जुड़े विवाद के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। जैन समाज की मांगों को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने पुरानी अधिसूचना का विवादित हिस्सा वापस ले…
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देश में जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए सरकार कई तरह की परियोजना बना रही है। ऐसी ही एक परियोजना देश की पवित्र नगरी वाराणसी में बनाई जा रही है। जिससे वाराणसी के लोगों को काफी फायदा होगा देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे वाराणसी में…
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केंद्र की मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2016 में की गई नोटबंदी को लेकर उठे सवालों पर सुप्रीम फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में 1,000 रुपये और 500 रुपये के नोटों को अमान्य करने के सरकार के फैसले को सही ठहराया है।
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केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार, नई योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के अंतर्गत…
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चीन में कोरोना की लहर के बीच भारत में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सरकार पहले ही सचेत हो गई है। पीएम मोदी की कोरोना समीक्षा बैठक के एक दिन बाद ही सरकार ने अहम फैसला लेते हुए इंट्रानेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है।
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केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे देशभर के स्कूलों में हाथ धोने की सुविधायें तैयार करें, जहां साबुन भी उपलब्ध हो। इसके साथ छात्रों को स्वच्छता की शिक्षा देने के लिये शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाये।…
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अमित शाह ने सदन के सदस्यों का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस विषय को राजनीतिक रंग देने की जगह एक समस्या के नाते सदन ने बहुत गंभीरता से लिया है और सभी सदस्यों ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह एक बेहद गंभीर समस्या है।
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