सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद के कंचा गाचीबोवली में काटे गए जंगल को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया है और तेलंगाना सरकार को सख्त चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि तेलंगाना सरकार कहीं और विकास कार्य कर सकती है, लेकिन काटे गए पेड़ों के बदले कई…
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश पर रोक लगा दी है। यह फैसला दिल्ली सरकार की उस याचिका पर आया है, जिसमें 2018 के प्रतिबंध की समीक्षा की मांग की गई थी।…
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याचिकाकर्ताओं का आरोप—प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं, जीवित मतदाताओं को मृत घोषित किया गया। चुनाव आयोग का बचाव—यह केवल ड्राफ्ट रोल है, मामूली गलतियां सुधारी जा सकती हैं। कोर्ट का निर्देश—अगली सुनवाई में पूरे आंकड़ों और दस्तावेजों…
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सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को 24 साल पुराने मानहानि मामले में दोषी ठहराने के फैसले को बरकरार रखा है। यह मामला 2001 में दिल्ली के मौजूदा उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दर्ज कराया था। कोर्ट ने माना कि मेधा…
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सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को उसके कामकाज पर सख्त फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि कम दोषसिद्धि दर (low conviction rate) ईडी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। जस्टिस सूर्यकांत, उज्जल भुइयां और एन. कोटिश्वर सिंह की…
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सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कम दोषसिद्धि दर (low conviction rate) पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा कि ईडी का दोषसिद्धि दर चालू वर्ष के पहले छह महीनों में केवल 0.1% रहा, जो बेहद निराशाजनक…
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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने घर से मिले कैश के मामले में 'इन-हाउस' जांच को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि जस्टिस वर्मा का आचरण "विश्वास योग्य नहीं…
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समग्र समाचार सेवा मुंबई 7 अगस्त -महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वानतारा के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें हाथी महादेवी को वापस कोल्हापुर लाने के लिए कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करने की बात कही गई। महादेवी को जामनगर के…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली 4 अगस्त - सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भारतीय सेना पर दिए गए विवादित बयान को लेकर कड़ी फटकार लगाई। यह बयान उन्होंने 2022 में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गलवान…
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सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों पर POSH एक्ट लागू करने की मांग वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि यह कानून बनाने का काम विधायिका का है, न्यायपालिका का नहीं। याचिका में राजनीतिक दलों में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित…
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