सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को 24 साल पुराने मानहानि मामले में दोषी ठहराने के फैसले को बरकरार रखा है। यह मामला 2001 में दिल्ली के मौजूदा उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दर्ज कराया था। कोर्ट ने माना कि मेधा…
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सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को उसके कामकाज पर सख्त फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि कम दोषसिद्धि दर (low conviction rate) ईडी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। जस्टिस सूर्यकांत, उज्जल भुइयां और एन. कोटिश्वर सिंह की…
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सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कम दोषसिद्धि दर (low conviction rate) पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा कि ईडी का दोषसिद्धि दर चालू वर्ष के पहले छह महीनों में केवल 0.1% रहा, जो बेहद निराशाजनक…
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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने घर से मिले कैश के मामले में 'इन-हाउस' जांच को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि जस्टिस वर्मा का आचरण "विश्वास योग्य नहीं…
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समग्र समाचार सेवा मुंबई 7 अगस्त -महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वानतारा के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें हाथी महादेवी को वापस कोल्हापुर लाने के लिए कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करने की बात कही गई। महादेवी को जामनगर के…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली 4 अगस्त - सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भारतीय सेना पर दिए गए विवादित बयान को लेकर कड़ी फटकार लगाई। यह बयान उन्होंने 2022 में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गलवान…
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सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों पर POSH एक्ट लागू करने की मांग वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि यह कानून बनाने का काम विधायिका का है, न्यायपालिका का नहीं। याचिका में राजनीतिक दलों में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित…
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मध्य प्रदेश की महिला जज अदिति शर्मा ने इस्तीफा दिया, जिस सीनियर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, उसे ही हाईकोर्ट का जज बना दिया गया था। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा, 'मैंने न्याय में विश्वास नहीं खोया है, बल्कि उस संस्था ने मुझे…
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न्यायाधीश राजेश बिंदल ने कानूनी शोध में एआई के बढ़ते दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि युवा वकील एआई द्वारा गढ़े गए 'फर्जी निर्णयों' को अदालतों में पेश कर रहे हैं। उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से युवाओं को मार्गदर्शन…
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सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन धमाका मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले की तेज सुनवाई और कुछ दोषियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए…
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