सार्वजनिक स्वास्थ्य और महिला अधिकार

मासिक धर्म स्वास्थ्य को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड अनिवार्य अलग शौचालय, पानी और मासिक स्वच्छता प्रबंधन व्यवस्था…
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