संविधान

सुप्रीम कोर्ट का 6 नवंबर 2025 का फैसला, अब हर गिरफ़्तारी में लिखित कारण देना अनिवार्य। आरोपी और उसके रिश्तेदार या मित्र, दोनों को दी जानी चाहिए लिखित जानकारी। पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड और मजिस्ट्रेट की जांच अब होगी कानूनी…
Read More...

​सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी. आर. गवई ने एक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से कहा, "यदि आप भक्त हैं, तो भगवान विष्णु से कहिए।"​ यह टिप्पणी तब की गई जब याचिकाकर्ता कानूनी दलीलों के बजाय अपनी आस्था और धार्मिक भावनाओं के आधार…
Read More...

पूनम शर्मा हाल ही में इंडिया टुडे में वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने एक लेख में छत्तीसगढ़ में केरल मूल की दो ईसाई ननों की गिरफ्तारी का ज़िक्र करते हुए हिंदू संगठनों पर धार्मिक पक्षपात और भय का माहौल बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी…
Read More...

पूनम शर्मा बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, विपक्षी INDIA गठबंधन के सुर और भी तल्ख़ होते जा रहे हैं। लेकिन इस बार निशाने पर न बीजेपी है, न मुख्यमंत्री, बल्कि सीधे देश का चुनाव आयोग है। शुक्रवार को तेजस्वी यादव और उनके…
Read More...

पूनम शर्मा कुछ दिन पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. गवई ने कहा था कि "मेरे लिए संसद नहीं, संविधान सर्वोच्च है।" यह बयान संवैधानिक मूल्यों की प्राथमिकता को दर्शाता है। लेकिन अब एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है—कौन-सा संविधान? 1950 में लागू…
Read More...

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 27 जून:  25 जून, 2025 को भारत के इतिहास के एक काले अध्याय के 50 साल पूरे होने पर, नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक विशेष सम्मेलन और संवाद गोष्ठी का आयोजन किया गया। संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच और…
Read More...

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 27 जून: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल 'सेक्युलर' (धर्मनिरपेक्ष) और 'सोशलिस्ट' (समाजवादी) शब्दों को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने इन शब्दों की संवैधानिकता पर सवाल उठाया है।…
Read More...

समग्र समाचार सेवा  नई दिल्ली 21 मई : सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बी। आर. गवई ने कहा कि संसद द्वारा पारित कोई भी कानून संवैधानिक माने जाते हैं, जब तक कि उसमें कोई…
Read More...

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,06 मार्च। एक साथ चुनाव पर विधि आयोग अगले सप्ताह अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। आयोग एक राष्ट्र, एक चुनाव पर संविधान में एक नया अध्याय जोड़ने और लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों का एक साथ चुनाव…
Read More...

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 7फरवरी। लोकसभा ने मंगलवार को संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित कर दिया। इस ऐतिहासिक विधेयक का उद्देश्य (i) पहाड़ी जातीय समूह (ii) पदारी जनजाति (iii) कोली और (iv) गड्डा…
Read More...