वित्त मंत्री

केंद्र सरकार ने जीएसटी को 5% और 18% के दो मुख्य स्लैब में सरल किया है। इस कदम से आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स का बोझ कम होगा, जिससे आम नागरिकों को फायदा होगा। नई व्यवस्था का उद्देश्य व्यापार जगत के लिए कर अनुपालन को आसान बनाना और…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 1अगस्त। मोदी सरकार 3.0 के बजट 2024 से देश की आम जनता को महंगाई से राहत की उम्मीद थी, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए लोगों को एक बार फिर बड़ा झटका दिया। बजट पर विपक्ष की तीखी…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 24जुलाई। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों ने आम बजट 2024-25 में बिहार और आंध्र प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए बुधवार को राज्यसभा में हंगामा किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 24जुलाई। सर्बानंद सोनोवाल ने केंद्रीय बजट 2024 को एक "दूरदर्शी दस्तावेज" बताते हुए कहा कि केंद्रीय बजट 2024 एक विकसित भारत की दिशा में नए समग्र विकास के लिए एक रोडमैप प्रदान करता है। इस बजट का उद्देश्य गरीबों,…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 23जुलाई। आज 23 जुलाई को वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश किया. इस बार बजट में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की राशि दोगुनी कर दी गई है। पहले की तरह 10 लाख रुपये की जगह अब 20 लाख रुपये तक का कार्य ऋण मिलेगा। इस लोन…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 31अक्टूबर। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर प्रथम तीन दिवसीय वैश्विक सम्मेलन (जीसीसीईएम) के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में…
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केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोरक्को के माराकेच में विकास समिति की 108वीं पूर्ण बैठक में विश्व बैंक के गवर्नर के रूप में भाग लिया।
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आज आर्थिक विषयों में दुनियाभर में संकट का समय है। बढ़ती महंगाई और घटती विकास दर। मैं उदाहरण के लिए विदेश में जो चल रहा है, उसके बारे में बताती हूं।
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वस्‍तु और सेवा कर परिषद की 50वीं बैठक आज नई दिल्‍ली के विज्ञान भवन में होगी। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण इस कार्यक्रम की अध्‍यक्षता करेंगी।
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स्टैंड-अप इंडिया योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना को वर्ष 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
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