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न्यायिक सुधार

भारत ने पॉक्सो के लंबित मामलों का बोझ किया कम

वर्ष 2025 में 80,320 पॉक्सो मामले दर्ज, जबकि 87,754 मामलों का निपटारा हुआ देशभर में पॉक्सो मामलों की निपटान दर 109 प्रतिशत, 24 राज्यों में 100 प्रतिशत से अधिक सभी लंबित मामलों को चार साल में खत्म करने के लिए 600 अतिरिक्त…
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8.2% GDP से आगे: भारत की असली चुनौती निवेश और विश्वसनीयता

पूनम शर्मा भारत की ताज़ा 8.2 प्रतिशत GDP वृद्धि दर ने राजनीतिक और आर्थिक विमर्श में उत्साह पैदा किया है। लेकिन इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोफेसर प्रसन्न तंत्रि इस उत्साह को “अति-आशावाद” में बदलने से चेताते हैं। उनके अनुसार, यह वृद्धि दर…
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न्यायमूर्ति सूर्यकांत बनेंगे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश

मौजूदा सीजेआई न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया। 23 नवंबर 2024 को गवई की सेवानिवृत्ति के बाद सूर्यकांत संभालेंगे कार्यभार। सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 तक रहेंगे पद…
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सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की चेतावनी: AI से बन रहे ‘फर्जी निर्णय’, खतरे में न्यायिक…

न्यायाधीश राजेश बिंदल ने कानूनी शोध में एआई के बढ़ते दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि युवा वकील एआई द्वारा गढ़े गए 'फर्जी निर्णयों' को अदालतों में पेश कर रहे हैं। उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से युवाओं को मार्गदर्शन…
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राष्ट्रविरोधी एनजीओ और लालची वकीलों का गठजोड़: भारत की न्याय व्यवस्था और सुरक्षा पर हमला

पूनम शर्मा   जब एक ट्रायल कोर्ट ने खोल दी सच्चाई की परतें  - 3 जनवरी 2025 को लखनऊ की एनआईए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने गणतंत्र दिवस 2018 पर कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान…
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