जातिगत

बिहार में जातिगत सर्वेक्षण कराने के बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में एक नई याचिका दायर की गई, जिसमें दावा किया गया है कि राज्य की कार्रवाई संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है.
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