जमानत

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 1अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। AAP की राज्यसभा सांसद…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,11 जनवरी।सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम जमानत को छह महीने के लिए बढ़ा दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोई आपत्ति नहीं जताए जाने के बाद…
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समग्र समाचार सेवा पटना, 4अक्टूबर। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को जमानत मिली. राउज एवेन्यू कोर्ट ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी. सीबीआई की दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने इनको…
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लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए सभी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी…
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समग्र समाचार सेवा प्रयागराज, 25 सितंबर। गैंगस्टर मामले में बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अंसारी को ट्रायल कोर्ट से मिली 10 साल की सजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज अंसारी की जमानत अर्जी…
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महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी 2022 से जेल में थे. सुप्रीम कोर्ट ने नवाब मलिक को मेडिकल ग्राउंड पर दो महीने की अंतरिम जमानत दी…
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कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को आज जमानत मिल गई। बृजभूषण को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. सिसोदिया ने पत्नी की खराब सेहत का हवाला देकर 6 हफ्ते की अंतरिम ज़मानत की मांग की थी.
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सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि केस में दोष सिद्धि में अपील करने पर जमानत दे दी है.मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा को चुनौती देने वाले मामले की अगली सुनवाई 3 मई को सूरत की अदालत में होगी.
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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सूरत की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अगर ऊपरी न्यायालयों द्वारा उनकी सजा का निलंबन नहीं किया जाता है, तो उन्हें एक सांसद के रूप में अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है और वह चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे।
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