गिरफ़्तारी कानून

सुप्रीम कोर्ट का 6 नवंबर 2025 का फैसला, अब हर गिरफ़्तारी में लिखित कारण देना अनिवार्य। आरोपी और उसके रिश्तेदार या मित्र, दोनों को दी जानी चाहिए लिखित जानकारी। पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड और मजिस्ट्रेट की जांच अब होगी कानूनी…
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