केंद्र सरकार

विपक्ष SIR प्रक्रिया को “वोटर लिस्ट में छेड़छाड़” बताते हुए संयुक्त रणनीति के साथ सदन में उतरेगा सरकार 15 बैठकों वाले इस सत्र में 14 अहम विधेयक पारित कराने पर फोकस करेगी दिल्ली आतंकी हमला, प्रदूषण, महंगाई और बेरोजगारी…
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सरकार ने कहा, शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ प्रशासन पर कोई बिल पेश नहीं होगा। प्रस्ताव केवल कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल करने से जुड़ा है। चंडीगढ़ की प्रशासनिक संरचना, पंजाब व हरियाणा के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।…
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केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में 10 नए विधेयक पेश करेगी चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 में शामिल करने का प्रस्ताव, विपक्ष ने जताई आपत्ति कांग्रेस, AAP और अकाली दल ने इसे पंजाब के साथ “अन्याय” बताया सुखबीर बादल ने कहा—यह…
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चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में शुरू की SIR प्रक्रिया, पारदर्शी चुनाव की दिशा में अहम कदम ममता बनर्जी ने कोलकाता में हजारों कार्यकर्ताओं संग पैदल मार्च कर केंद्र पर लगाए आरोप SIR का विरोध कर ममता एक बार फिर “केंद्र बनाम…
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1 नवंबर 2025 से पूरे देश में "सीनियर सिटिजन कार्ड 2025" योजना लागू होगी एक कार्ड से मिलेगी स्वास्थ्य, यात्रा, पेंशन, बैंकिंग और कानूनी मदद की सुविधा रेलवे, बस और हवाई यात्रा पर 30 से 50 प्रतिशत तक की छूट हर जिले…
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केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नई दिल्ली में मुलाकात कर मध्य प्रदेश के विकास पर गहन चर्चा की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की योजनाओं और राज्य की आवश्यकताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित…
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पंजाब विधानसभा ने भाखड़ा-नांगल बांध पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तैनाती के खिलाफ एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। यह कदम राज्य के अधिकारों पर अतिक्रमण बताते हुए कानून व्यवस्था को राज्य का विषय बताया गया है। इस…
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समग्र समाचार सेवा चेन्नई , 7 जुलाई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने हिंदी भाषा को थोपने के विरोध में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के विरोध प्रदर्शनों का…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली  22 मई —सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर अहम सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वक्फ को केवल दान न मानते…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 13अगस्त। केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 को फिलहाल होल्ड पर रखने का निर्णय लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी करते हुए कहा कि प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक का नया मसौदा विस्तृत…
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