केंद्र शासित प्रदेशों

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,16फरवरी। एक मजबूत निगरानी प्रणाली और अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाओं को अधिकतम करने के लिए नवाचारी प्रौद्योगिकियों के रणनीतिक एकीकरण से नई दिल्ली 1 लाख से अधिक आबादी श्रेणी में भारत के सर्वाधिक स्वच्छ शहरों में 7वें…
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने देश की सभी सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं l
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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 3,68,676.7 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ किसानों के लिए नवीन योजनाओं के एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी है।
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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी, 2023 को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे।
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कानून और न्याय मंत्री किरेन रीजीजू ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सूचित किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) की स्थापना और इसका संचालन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है, जो अपनी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार तथा संबंधित…
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डीएआरपीजी द्वारा राष्ट्रीय ई-सेवा वितरण आकलन, 2021 की सिफारिशों को सही समय पर लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सहयोग किया जाएगा, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा समयबद्ध रूप से सभी अनिवार्य ई-सेवाओं की…
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नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंगलवार को नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और सह-अध्यक्षता नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) विजय कुमार…
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टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर…
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 25 अगस्त, 2022 को 4:30 बजे सांय सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे। इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 25-26 अगस्त, 2002 को…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 1जुलाई। व्यापार सुधार कार्य योजना (बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान) के कार्यान्वयन के आधार पर आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले राज्य हो गए हैं। हिमाचल…
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