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अनुच्छेद 22

मौखिक सूचना या दावा अब अस्वीकार्य — लिखित प्रमाण ही गिरफ़्तारी की वैधता तय करेगा।

सुप्रीम कोर्ट का 6 नवंबर 2025 का फैसला, अब हर गिरफ़्तारी में लिखित कारण देना अनिवार्य। आरोपी और उसके रिश्तेदार या मित्र, दोनों को दी जानी चाहिए लिखित जानकारी। पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड और मजिस्ट्रेट की जांच अब होगी कानूनी…
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मध्यप्रदेश के दो पत्रकारों के लिएअगर सवाल पूछने की कीमत गिरफ्तारी हो, तो संविधान किताबों में रह…

अभिमनोज राजस्थान पुलिस द्वारा मध्य प्रदेश के दो पत्रकारों आनंद पांडेय और हरीश दिवेकर की गिरफ्तारी ने पूरे देश में एक बार फिर उस प्रश्न को जीवित कर दिया है कि क्या सत्ता के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले पत्रकारों के साथ राज्य मशीनरी निष्पक्ष रह…
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