सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी

मदनी बोले— जिहाद को गलत अर्थों में पेश किया जा रहा है। अदालतों के कई फैसलों को अल्पसंख्यक अधिकारों के खिलाफ बताया। बाबरी, तलाक और ज्ञानवापी मामलों का जिक्र कर सरकार पर दबाव का संकेत दिया। सुप्रीम कोर्ट को संविधान…
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पूनम शर्मा भारत में आरक्षण प्रणाली केवल एक संवैधानिक प्रावधान भर नहीं है यह सामाजिक न्याय , ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई और समान अवसर सुनिश्चित करने का एक ऐसा साधन है जिसने लाखों लोगों के जीवन की दिशा बदली है । परंतु समय के साथ , आरक्षण के…
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सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को उसके कामकाज पर सख्त फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि कम दोषसिद्धि दर (low conviction rate) ईडी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। जस्टिस सूर्यकांत, उज्जल भुइयां और एन. कोटिश्वर सिंह की…
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