समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 30अक्टूबर।
सरकार ने जूट की खेती को बढावा देने के लिए खाद्यान्नों के पैकेजिंग में शत प्रतिशत जूट की बोरी तथा कम से कम 20 प्रतिशत चीनी के लिए जूट बोरी का उपयोग करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की गुरुवार को यहां हुयी बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बैठक की जानकारी देते हुये बताया कि सरकार के इस निर्णय से जूट की खेती को बढावा मिलने के साथ ही मजदूरों को रोजगार मिलेगा।
पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय, त्रिपुरा आदि राज्यों में बड़े पैमाने पर किसान जूट की खेती करते हैं। जूट उद्योग में चार लाख से अधिक मजदूरों को रोजगार मिलता है। जावड़ेकर ने कहा कि जूट की उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसके तहत किसानों के प्रमाणिक बीज उपलब्ध कराये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय प्रति हेक्टेयर दस हजार रुपये बढेगी। बंगलादेश से आने वाले जूट पर शुल्क बढाया गया है।