यूपी विधानसभा चुनाव: सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि चुनाव निर्धारित समय पर हों: सीईसी सुशील चंद्रा
समग्र समाचार सेवा
लखनऊ, 30 दिसंबर। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सुशील चंद्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों ने पोल पैनल से मुलाकात की और आग्रह किया कि सभी सीओवीआईडी -19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विधानसभा चुनाव समय पर होने चाहिए।
यह बात उन्होंने गुरुवार को लखनऊ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही।चंद्रा ने कहा कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव कराने में कोई देरी नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा, “उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 14 मई को समाप्त हो रहा है। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हमसे मुलाकात की और हमें बताया कि सभी कोविड -19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चुनाव समय पर आयोजित किया जाना चाहिए। हमने सभी जिलाधिकारियों और जिलों के पुलिस अधीक्षकों से भी मुलाकात की है। , अन्य वरिष्ठ अधिकारी। हमने जीएसटी, ईडी, आईटी अधिकारियों से भी मुलाकात की। हम चुनाव को भ्रष्ट आचरण से मुक्त रखना चाहते हैं। इन एजेंसियों ने इसे सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं, “।
उन्होंने आगे कहा कि 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग, विकलांग और COVID-19 से प्रभावित लोग घर से मतदान कर सकेंगे।
उन्होंने कहा, “80 वर्ष से अधिक आयु के लोग, विकलांग व्यक्ति और COVID प्रभावित लोग जो मतदान केंद्र पर आने में असमर्थ हैं, चुनाव आयोग वोट के लिए उनके दरवाजे तक पहुंचेगा,”।
सीईसी ने कहा कि मतदाताओं की अंतिम सूची 5 जनवरी को जारी की जाएगी, जिसमें मतदान की तारीख को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।
उन्होंने कहा, “सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल्स (वीवीपीएटी) लगाए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1 लाख मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध होगी।”
उन्होंने कहा, “राज्य भर के मतदान केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों का पूरी तरह से टीकाकरण किया जाएगा।”
बढ़ते सीओवीआईडी -19 के बीच चुनाव से पहले होने वाली बड़ी राजनीतिक रैलियों के बारे में बात करते हुए, चंद्रा ने कहा, “हमने यहां स्वास्थ्य सचिव के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है। जब चुनावों की घोषणा की जाएगी, तो हम स्थिति को देखते हुए इस मुद्दे पर विशेष रूप से निर्देश जारी करेंगे। ।”
सीईसी चंद्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 54.8 लाख नए मतदाता हैं. उन्होंने यह भी कहा कि “यह चिंता का विषय है” कि राज्य में मतदान प्रतिशत कम क्यों रहा। ”
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) का एक प्रतिनिधिमंडल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आगामी चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए उत्तर प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे पर है।
राज्य में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं।