पूनम शर्मा
पिछले कुछ हफ्तों में मध्य पूर्व की हवाओं में बारूद की गंध बढ़ गई है। ईरान द्वारा खाड़ी देशों (Gulf Countries) पर किए गए हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों ने न केवल इस क्षेत्र की शांति को भंग किया है, बल्कि उन दशकों पुराने सुरक्षा समीकरणों पर भी सवालिया निशान लगा दिया है, जिनके भरोसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और कतर जैसे देश फल-फूल रहे थे।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों को इस संघर्ष का “सबसे बड़ा आश्चर्य” बताया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वाकई कोई आश्चर्य है, या फिर एक ऐसी हकीकत है जिसे खाड़ी देश नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे?
सुरक्षा का बुलबुला और उसकी हकीकत
बीते दो दशकों में दुबई, रियाद और दोहा जैसे शहरों ने खुद को दुनिया के बिजनेस, फाइनेंस और टूरिज्म हब के रूप में स्थापित किया है। इन देशों की पूरी चमक-धमक एक ‘सुरक्षा के वादे’ पर टिकी थी—एक ऐसा वादा जिसकी गारंटी अमेरिकी सैन्य अड्डों (US Military Bases) द्वारा दी गई थी। यहाँ का बुनियादी ढांचा, दुनिया भर की उड़ानों का आवागमन और ऊर्जा बाजार इस भरोसे पर चलते थे कि कोई भी बाहरी ताकत इन्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगी।
ईरान के हालिया हमलों ने इसी “सुरक्षा के बुलबुले” को पंचर कर दिया है। जब मिसाइलें आसमान चीरती हुई तेल रिफाइनरियों या औद्योगिक क्षेत्रों के पास गिरती हैं, तो केवल संपत्ति का नुकसान नहीं होता, बल्कि निवेशकों के उस भरोसे का भी नुकसान होता है जो इन देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
खाड़ी देशों के सामने कठिन विकल्प
अब अबू धाबी, रियाद और दोहा के नीति-निर्माता बंद कमरों में एक ही सवाल पर माथापच्ची कर रहे हैं: आगे क्या? उनके पास विकल्प सीमित हैं और हर रास्ते की अपनी चुनौतियां हैं।
अमेरिका और इजरायल के साथ गठबंधन: क्या ये देश अब खुले तौर पर ईरान के खिलाफ अमेरिकी और इजरायली सैन्य अभियानों का हिस्सा बनेंगे? यह एक जोखिम भरा कदम होगा। ईरान के साथ सीधी दुश्मनी का मतलब है अपने ही घर में युद्ध को दावत देना।
चीन की ओर झुकाव: पिछले कुछ वर्षों में बीजिंग ने मध्य पूर्व में एक ‘शांतिदूत’ की भूमिका निभाने की कोशिश की है। अगर अमेरिका अपनी सुरक्षा की गारंटी को पूरी तरह निभाने में विफल रहता है, तो क्या ये देश सुरक्षा और कूटनीति के लिए चीन की शरण में जाएंगे?
तटस्थता का रास्ता: कतर जैसे देश अक्सर मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। उनके लिए चुनौती यह है कि वे ईरान को नाराज किए बिना अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें।
‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ और बदलता माहौल
अमेरिकी नौसेना और वायु सेना ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ (Operation Epic Fury) के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। USS अब्राहम लिंकन जैसे विमानवाहक पोत समुद्र में तैनात हैं। लेकिन खाड़ी देशों के मन में एक टीस है—क्या यह सैन्य प्रदर्शन उन्हें ईरान के ‘अदृश्य’ ड्रोन और छद्म युद्ध (Proxy War) से बचा पाएगा?
ईरान की रणनीति सीधी है—वह इस संघर्ष को लंबा खींचना चाहता है ताकि खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था पंगु हो जाए और पश्चिम पर दबाव बढ़े। दूसरी ओर, खाड़ी देश चाहते हैं कि यह मामला जल्द से जल्द सुलझे ताकि उनका ‘ग्लोबल हब’ वाला स्टेटस बरकरार रहे।
निष्कर्ष: एक नए दौर की शुरुआत
ईरान के इन हमलों ने यह साफ कर दिया है कि अब केवल अमेरिकी सैन्य मौजूदगी के भरोसे शांति नहीं खरीदी जा सकती। मध्य पूर्व एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहाँ पुरानी दोस्ती (अमेरिका) और नई संभावनाओं (चीन) के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होता जा रहा है।
क्या खाड़ी देश अपनी सुरक्षा नीति को पूरी तरह बदल देंगे? या फिर वे एक बार फिर वाशिंगटन की ओर देखेंगे? यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि फुजैराह के आसमान में उठा वह काला धुआं केवल आग का नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक व्यवस्था का संकेत है।
