महिला खातों में धन, विपक्ष में हलचल: बदलती चुनावी राजनीति का संकेत
पूनम शर्मा
भारतीय राजनीति में कल्याणकारी योजनाएँ नई नहीं हैं, लेकिन जिस आक्रामक और लक्षित तरीके से उन्हें आज लागू किया जा रहा है, वह चुनावी गणित को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। बिहार में महिलाओं के खातों में ₹10,000 ट्रांसफर करने की पहल ने सिर्फ आर्थिक बहस नहीं छेड़ी, बल्कि विपक्षी राजनीति की बुनियाद को भी चुनौती दी है।
यह कदम ऐसे समय आया है जब विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस, कई राज्यों में संगठनात्मक संकट और नेतृत्व असमंजस से जूझ रही है।
बिहार मॉडल: महिला वोट बैंक की नई संरचना
बिहार में मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत राशि भेजने की रणनीति केवल राहत योजना नहीं है। यह सामाजिक आधार के पुनर्गठन का प्रयास है।
महिलाओं को लक्षित योजनाएँ—चाहे वह स्वयं सहायता समूहों का नेटवर्क हो या जीविका जैसी संरचनाएँ—पिछले एक दशक में ग्रामीण राजनीति की धुरी बनी हैं। अब जब सीधा नकद हस्तांतरण जुड़ता है, तो यह लाभार्थी और सत्ता के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है।
संवैधानिक दृष्टि से देखें तो राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत सामाजिक कल्याण योजनाओं का संचालन राज्यों का अधिकार है। लेकिन चुनावी संदर्भ में यह संघीय राजनीति को भी प्रभावित करता है, क्योंकि अन्य राज्य—विशेषकर जहाँ चुनाव निकट हैं—ऐसी योजनाओं को दोहराने के दबाव में आ जाते हैं।
असम में कांग्रेस की उलझन और रणनीतिक पुनर्संरचना
असम की राजनीति में कांग्रेस की स्थिति अस्थिर दिख रही है। नेतृत्व को लेकर असमंजस और पार्टी के भीतर अविश्वास ने संगठन को कमजोर किया है।
यहाँ भाजपा की रणनीति दिलचस्प है—कुछ सीटों पर सीधा मुकाबला टालना और क्षेत्रीय शक्तियों के माध्यम से समीकरण बनाना। यह बहुकोणीय मुकाबले में वोटों के ध्रुवीकरण की पुरानी रणनीति का नया संस्करण है।
ऐतिहासिक रूप से असम में पहचान की राजनीति—विशेषकर नागरिकता और प्रवासन—निर्णायक रही है। कांग्रेस यदि स्पष्ट रुख और सशक्त नेतृत्व प्रस्तुत नहीं कर पाती, तो उसका पारंपरिक सामाजिक गठबंधन दरकता रहेगा।
कर्नाटक: सत्ता में भी असुरक्षा
कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आई है। नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें और शीर्ष नेतृत्व से संवाद की जटिलता ने यह संकेत दिया है कि पार्टी में केंद्रीय और प्रादेशिक शक्ति संतुलन सहज नहीं है।
भारतीय संविधान का ढांचा राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र को अनिवार्य नहीं बनाता, लेकिन चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय यह संकेत देते रहे हैं कि दलों में पारदर्शिता लोकतांत्रिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।
यदि सत्तारूढ़ दल अपने ही विधायकों को संतुष्ट न रख सके, तो विपक्षी दलों के लिए अवसर स्वतः बन जाते हैं।
तमिलनाडु और केरल: गठबंधन की जटिल रेखाएँ
दक्षिण भारत में स्थिति और भी जटिल है। तमिलनाडु में क्षेत्रीय दलों की ताकत इतनी प्रबल है कि राष्ट्रीय दलों को गठबंधन के सहारे ही राजनीति करनी पड़ती है। यदि कांग्रेस अपने सहयोगियों से टकराव की राह चुनती है, तो उसका अस्तित्व ही दांव पर लग सकता है।
केरल में भी कांग्रेस के भीतर यह प्रश्न उठ रहा है कि आगे की रणनीति क्या होगी। वहाँ धार्मिक और सामाजिक संगठनों का बढ़ता प्रभाव चुनावी समीकरण बदल रहा है। यदि पारंपरिक गठबंधन ढांचे में दरार आती है, तो सत्ता परिवर्तन की संभावना बढ़ सकती है।
पंजाब: महत्वाकांक्षाएँ और बिखराव
पंजाब में कांग्रेस की स्थिति पहले भी गुटबाजी से प्रभावित रही है। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी और पूर्व नेताओं की सक्रियता ने संकेत दिया है कि पार्टी अभी भी स्थिरता से दूर है।
राजनीति में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और वैचारिक दिशा का संतुलन कठिन होता है। जब यह संतुलन बिगड़ता है, तो संगठनात्मक ऊर्जा चुनावी जीत में परिवर्तित नहीं हो पाती।
लालू परिवार पर कानूनी दबाव और राजनीतिक असर
राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर कानूनी मामलों की पुनर्सक्रियता ने बिहार की राजनीति को फिर से गर्म कर दिया है। यदि अदालतें सख्त रुख अपनाती हैं और सजा की अवधि प्रभावी रूप से लागू होती है, तो यह न केवल व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य बल्कि पार्टी की रणनीति को भी प्रभावित करेगा।
भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और विधि का शासन लोकतंत्र की आधारशिला हैं। लेकिन राजनीति में इसका प्रभाव तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों होता है—नेतृत्व का अभाव, सहानुभूति लहर या संगठनात्मक पुनर्गठन।
कल्याण बनाम विश्वसनीयता
एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या नकद हस्तांतरण योजनाएँ स्थायी राजनीतिक लाभ दे सकती हैं?
पिछले चुनावों में कई राज्यों में मुफ्त योजनाओं की घोषणाएँ हुईं, लेकिन जनता ने हर बार केवल वादों पर भरोसा नहीं किया। अंतर यह है कि यदि राशि चुनाव से पहले और बाद में नियमित रूप से मिलती है, तो मतदाता इसे चुनावी जुमला नहीं बल्कि स्थायी नीति मानते हैं।
यहीं भाजपा और उसके सहयोगियों की रणनीति विपक्ष पर बढ़त बना सकती है—घोषणा नहीं, क्रियान्वयन का प्रदर्शन।
निष्कर्ष: 2026 की दिशा
देश के विभिन्न राज्यों में जो हलचल दिख रही है, वह केवल स्थानीय असंतोष नहीं है। यह राष्ट्रीय राजनीति के पुनर्संतुलन का संकेत है।
यदि विपक्ष अपने भीतर की असहमति को दूर नहीं करता और स्पष्ट नेतृत्व प्रस्तुत नहीं करता, तो कल्याणकारी योजनाओं के सहारे सत्ता पक्ष सामाजिक आधार मजबूत करता रहेगा।
आखिरकार, लोकतंत्र में चुनाव केवल नारों से नहीं, भरोसे से जीते जाते हैं—और भरोसा वही जीतता है जो स्थिरता, स्पष्टता और निरंतरता दिखा सके
