पूनम शर्मा
भारतीय विमानन क्षेत्र एक बार फिर बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अल हिंड एयर और फ्लाईएक्सप्रेस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) दिया जाना केवल दो नई एयरलाइनों की मंज़ूरी नहीं है, बल्कि यह उस नीति संकेत का हिस्सा है, जिसमें सरकार भारतीय हवाई क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी, सुलभ और संतुलित बनाना चाहती है। ऐसे समय में जब घरेलू बाजार पर गिने-चुने समूहों का वर्चस्व है, यह कदम विशेष महत्व रखता है।
अल हिंड एयर: क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर फोकस
केरल स्थित अलहिंद ग्रुप द्वारा प्रमोट की जा रही अल हिंड एयर खुद को एक क्षेत्रीय कम्यूटर एयरलाइन के रूप में स्थापित करने जा रही है। कंपनी की योजना दक्षिण भारत से परिचालन शुरू करने की है और इसके लिए ATR टर्बोप्रॉप विमानों का उपयोग किया जाएगा। यह रणनीति महत्वपूर्ण है, क्योंकि टर्बोप्रॉप विमान छोटे हवाई अड्डों और कम दूरी के मार्गों के लिए अधिक किफायती और व्यवहारिक माने जाते हैं।
अल हिंड एयर अभी एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (AOC) प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। कंपनी के अनुसार, उसका उद्देश्य घरेलू यात्रियों को कुशल, भरोसेमंद और समयबद्ध हवाई सेवा उपलब्ध कराना है। यह दृष्टिकोण भारत की उस दीर्घकालिक जरूरत से मेल खाता है, जहाँ छोटे शहरों और क्षेत्रीय केंद्रों को हवाई नेटवर्क से जोड़ना अब भी एक बड़ी चुनौती है।
फ्लाईएक्सप्रेस: एक नई लेकिन रहस्यमयी एंट्री
दूसरी ओर, फ्लाईएक्सप्रेस को भी NOC मिल चुका है, लेकिन इसके बेड़े और रूट नेटवर्क को लेकर अभी तक विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है। इसके बावजूद, इतना तय है कि इसका प्रवेश भारतीय विमानन बाजार में प्रतिस्पर्धा की तीव्रता को बढ़ाएगा। इतिहास गवाह है कि नई एयरलाइनों की एंट्री केवल किराए कम नहीं करती, बल्कि सेवा गुणवत्ता और नेटवर्क विस्तार पर भी दबाव बनाती है।
सरकार की नीति और संवैधानिक दृष्टिकोण
नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का यह कहना कि सरकार अधिक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहती है, केवल एक बयान नहीं है। यह संविधान के उस व्यापक आर्थिक दर्शन से जुड़ा है, जिसमें उपभोक्ता हित, मुक्त प्रतिस्पर्धा और अवसर की समानता को केंद्रीय स्थान दिया गया है। भारत आज दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते विमानन बाजारों में शामिल है, और इसमें सरकारी नीतियों, बुनियादी ढांचे के विस्तार और निजी निवेश की अहम भूमिका रही है।
वर्तमान बाजार संरचना: एकाधिकार का सवाल
फिलहाल भारत में नौ अनुसूचित घरेलू एयरलाइन्स हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इंडिगो और एयर इंडिया समूह का संयुक्त रूप से लगभग 90 प्रतिशत घरेलू बाजार पर कब्ज़ा है। यह स्थिति स्वाभाविक रूप से एकाधिकार या कम-प्रतिस्पर्धा की बहस को जन्म देती है। यात्रियों के पास विकल्प सीमित हो जाते हैं और छोटे मार्गों या क्षेत्रीय हवाई अड्डों की उपेक्षा होती है।
नई एयरलाइनों का संभावित प्रभाव
अल हिंड एयर और फ्लाईएक्सप्रेस जैसी नई कंपनियाँ इस संतुलन को चुनौती दे सकती हैं। क्षेत्रीय उड़ानों पर फोकस से न केवल छोटे शहरों को लाभ मिलेगा, बल्कि हवाई यात्रा को “लक्ज़री” से “ज़रूरत” की श्रेणी में लाने की प्रक्रिया भी तेज़ होगी। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से किराए, समय-सारणी और ग्राहक सेवा—तीनों पर सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है।
इतिहास से सबक
भारतीय विमानन इतिहास बताता है कि जब भी नए खिलाड़ी आए हैं, बाजार ने खुद को पुनर्गठित किया है। कुछ एयरलाइन्स टिक नहीं पाईं, लेकिन उन्होंने रास्ता ज़रूर बदला। आज का दौर अधिक परिपक्व है—नीतियाँ स्पष्ट हैं, मांग मजबूत है और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर सरकारी ज़ोर भी है।
निष्कर्ष: आसमान में अवसर, ज़मीन पर परीक्षा
अल हिंड एयर और फ्लाईएक्सप्रेस की शुरुआत भारतीय विमानन के लिए एक अवसर है, लेकिन साथ ही यह एक परीक्षा भी है—नीतियों की, नियामकों की और खुद इन कंपनियों की व्यावसायिक समझ की। यदि ये एयरलाइन्स अपनी घोषित दिशा पर टिके रहती हैं, तो आने वाले वर्षों में भारतीय आसमान अधिक खुला, अधिक प्रतिस्पर्धी और यात्रियों के लिए अधिक अनुकूल हो सकता है।
