यूपी के सभी जिलों में 13 दिसंबर को लगेगी लोक अदालत, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

• 13 दिसंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

• मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की

• ज्यादा से ज्यादा प्री-लिटिगेशन मामलों की पहचान और निस्तारण पर जोर

• इस साल अब तक 3.35 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा

समग्र समाचार सेवा
लखनऊ | 10 दिसंबर: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने 13 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि इस लोक अदालत को अब तक का सबसे सफल आयोजन बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि पूर्व-विवाद मामलो की पहचान पहले से कर ली जाए, ताकि उनका निस्तारण जल्दी और आसान तरीके से हो सके। इससे लोगों को तुरंत और सस्ता न्याय मिल पाएगा।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने मामलों का चिन्हांकन पहले से पूरा कर लें। उन्होंने कहा कि लोक अदालत की सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए जिला और तहसील स्तर पर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाए। लोगों को यह पता होना चाहिए कि वे अपने विवाद बिना लंबे इंतजार के निपटा सकते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि बार एसोसिएशन के साथ बैठक करके पूरी रूपरेखा पहले से तय कर ली जाए, ताकि आयोजन के दिन किसी प्रकार की दिक्कत न आए।

मुख्य सचिव ने बताया कि वर्ष 2025 में नालसा के निर्देशन में अब तक तीन राष्ट्रीय लोक अदालतें हो चुकी हैं और उत्तर प्रदेश ने तीनों में सबसे ज्यादा मामलों का निस्तारण किया है। उन्होंने इसे सभी विभागों, अदालतों, पुलिस और अधिवक्ताओं के संयुक्त प्रयासों का परिणाम बताया।

इस दौरान विशेष सचिव न्याय, बाल कृष्ण एन. रंजन ने बताया कि

• 8 मार्च 2025 को 1,08,39,303 मामले,
• 10 मई 2025 को 1,04,80,957 मामले,
• 13 सितंबर 2025 को 1,22,01,543 मामले निपटाए गए।

इस तरह वर्ष 2025 में अब तक कुल 3,35,21,803 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है।