पीएम मोदी ने नागरिकों से योर मनी योर राइट आंदोलन से जुड़ने की अपील की

भूली-बिसरी जमा राशि और वित्तीय दावों को वापस पाने का अवसर, सरकार ने प्रक्रिया को सरल बनाया

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  • प्रधानमंत्री ने X पर लिंक साझा कर लोगों से अभियान में शामिल होने का आग्रह किया।
  • बैंक, बीमा, म्यूचुअल फंड और लाभांश में बड़ी मात्रा में बिना दावे की राशि पड़ी है।
  • 477 जिलों में शिविर; अब तक लगभग ₹2,000 करोड़ वास्तविक हकदारों को लौटाए गए।
  • RBI, IRDAI, SEBI और IEPFA के ऑनलाइन पोर्टलों से दावा प्रक्रिया हुई आसान।

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 10 दिसंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नागरिकों से योर मनी योर राइट आंदोलन से जुड़ने की अपील की, जिसका उद्देश्य लोगों को उनकी भूली-बिसरी वित्तीय संपत्तियाँ आसानी से वापस दिलाना है।

प्रधानमंत्री ने X पर अपना लिंक्डइन लेख साझा करते हुए कहा कि यह पहल नागरिकों के लिए किसी भूले हुए वित्तीय संसाधन को नए अवसर में बदलने का महत्वपूर्ण मौका है।

उन्होंने बताया कि देश के बैंकों में ₹78,000 करोड़ से अधिक राशि लंबे समय से बिना दावे के पड़ी है। बीमा कंपनियों में लगभग ₹14,000 करोड़, म्यूचुअल फंड कंपनियों में करीब ₹3,000 करोड़, और लाभांश के रूप में लगभग ₹9,000 करोड़ राशि अब भी असली दावेदारों तक नहीं पहुँची है।

अक्टूबर 2025 में शुरू किए गए इस अभियान के तहत सरकार और नियामक संस्थाओं ने नागरिकों को उनकी वैधानिक राशि वापस दिलाने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराए हैं—

  • RBI का UDGAM पोर्टल: बिना दावे की बैंक जमा
  • IRDAI का बीमा भरोसा पोर्टल: बिना दावे के बीमा दावे
  • SEBI का MITRA पोर्टल: बिना दावे की म्यूचुअल फंड राशि
  • IEPFA पोर्टल: लंबित लाभांश और बिना दावे के शेयर

सरकारी प्रयासों से अब तक लगभग ₹2,000 करोड़ राशि असली दावेदारों को लौटाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 477 जिलों में विशेष शिविर लगाए गए हैं, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों में, ताकि नागरिक सरलता से अपनी लंबित राशि का दावा कर सकें।

प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों के नाम से किसी भी बिना दावे की राशि की जाँच करें, उपलब्ध पोर्टलों का उपयोग करें और अपने जिले में आयोजित शिविरों में भाग लें। सरकार अभियान को और व्यापक बनाकर अधिक लोगों को उनका वैध अधिकार लौटाना चाहती है।

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