महाराष्ट्र हार पर राहुल का ‘ईवीएम राग’, क्या CEC वाकई कठघरे में?

समग्र समाचार सेवा                                                                                                                                                                                                                           

नई दिल्ली 9 जून : महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद, राहुल गांधी ने केंद्रीय चुनाव आयोग (सीईसी) पर गंभीर आरोप लगाकर एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने अपनी पार्टी की हार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उसने भाजपा को चुनाव जिताने में मदद की। राहुल गांधी के इन आरोपों ने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि उनके तर्क कितने दमदार हैं और क्या यह सिर्फ हार की खीझ है या इसमें कोई सच्चाई है।

राहुल गांधी का मुख्य आरोप मतदाता सूची में गड़बड़ी से संबंधित है। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में रातोंरात लाखों नए मतदाता जोड़ दिए गए, जिससे भाजपा को अनुचित लाभ मिला। उनके अनुसार, मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या राज्य की वयस्क आबादी से भी अधिक हो गई थी। यह एक गंभीर आरोप है, जो चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठाता है।

हालांकि, इन आरोपों की पड़ताल करने पर कुछ अन्य तथ्य सामने आते हैं। चुनावी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि मतदाता सूचियों में वृद्धि कोई नई बात नहीं है। विगत चुनावों में भी, जिनमें कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान हुए चुनाव भी शामिल हैं, मतदाताओं की संख्या में इसी तरह की या इससे भी अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। उदाहरण के लिए, कुछ वर्षों में मतदाताओं की संख्या में 10 से 15% तक की वृद्धि देखी गई है, जो कि स्वाभाविक जनसंख्या वृद्धि और नए मतदाताओं के पंजीकरण के कारण होती है।

राहुल गांधी का यह तर्क कि मतदाता सूची वयस्क आबादी से अधिक है, भी तथ्यात्मक रूप से कमजोर पड़ जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वयस्क आबादी का आकलन 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है, जबकि वर्तमान में जनसंख्या काफी बढ़ चुकी है। 2011 के बाद से देश में बड़ी संख्या में युवा आबादी वयस्क हुई है, जो मतदाता सूची में शामिल होने के योग्य है। ऐसे में, मतदाता सूची का मौजूदा वयस्क आबादी के आंकड़ों से अधिक होना स्वाभाविक है, जब तक कि नए जनगणना के आंकड़े उपलब्ध न हों।

चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसका काम देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। उस पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाना एक बड़ा कदम है। राहुल गांधी के आरोपों के समर्थन में ठोस और अकाट्य सबूतों की कमी दिखती है। जो आंकड़े और तर्क सामने रखे गए हैं, वे पूरी तरह से चुनाव आयोग की मिलीभगत साबित करने में सक्षम नहीं हैं।

निष्कर्षतः, राहुल गांधी के बयान को महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस की हार की निराशा के रूप में देखा जा सकता है। राजनीतिक दलों के लिए हार के बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन आरोपों को विश्वसनीय बनाने के लिए अधिक पुख्ता सबूतों की आवश्यकता होती है। जब तक राहुल गांधी अपने आरोपों के समर्थन में अधिक ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते, तब तक उनके तर्क उतने दमदार नहीं दिखते जितने वे दावा कर रहे हैं। यह स्थिति भारतीय राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप के एक और दौर को इंगित करती है, जहां हार की जिम्मेदारी अक्सर बाहरी कारकों पर डालने की प्रवृत्ति देखी जाती है।