स्पेन ऐतिहासिक बिजली संकट से उबरा, ग्रिड की कमियाँ उजागर। भारत इससे क्या सीख सकता है।

मेड्रिड 30 अप्रैल 2025 :  रेलमार्ग को छोड़कर, स्पेन में बिजली आपूर्ति पूरी तरह बहाल हो चुकी है। हालांकि, इंटरनेट पर आधारित फोन कॉल में कुछ असुविधा बनी हुई है। देश धीरे–धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा है, क्योंकि हाल ही में यूरोप में हुए सबसे भयावह बिजली संकट ने स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस के कुछ हिस्सों को अंधेरे में डुबो दिया था। 28 अप्रैल, 2025 को सोमवार के दिन हुए इस अभूतपूर्व बिजली संकट ने परिवहन, व्यापार और अस्पतालों जैसे आवश्यक सेवाओं को ठप कर दिया, जहां आपातकालीन जनरेटरों का सहारा लेना पड़ा। स्पेन अब इस संकट के बाद की स्थिति से जूझ रहा है, और यह घटना उसकी बिजली प्रणाली की कमजोरियों को उजागर करती है। यह भारत जैसे अन्य देशों के लिए भी सबक देती है, जहां बिजली प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है।

इस बिजली संकट को “शून्य ऊर्जा” की स्थिति कहा गया, जिसमें बिजली का प्रवाह अचानक रुक जाता है या लगभग शून्य हो जाता है। स्पेन की बिजली ग्रिड संचालक, रेड इलेक्ट्रिका एस्पान्योला (आरईई) के अनुसार, प्रारंभिक कारण सौर ऊर्जा संयंत्रों, विशेष रूप से दक्षिण–पश्चिम क्षेत्र में, के अचानक बंद होने से जुड़ा है। इससे मात्र पांच सेकंड में 15 गीगावाट बिजली का नुकसान हुआ, जो स्पेन की राष्ट्रीय मांग का 60% था। आरईई ने साइबर हमले, मानवीय त्रुटि या असामान्य मौसम को कारण के रूप में खारिज किया है, लेकिन सटीक कारण की जांच अभी जारी है।

स्पेन की नवीकरणीय ऊर्जा पर अत्यधिक निर्भरता, जिसने 2024 में उसकी 56% बिजली आपूर्ति की, एक ताकत और कमजोरी दोनों रही है। इस ईस्टर के दौरान एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई, जब पहली बार देश की पूरी बिजली मांग नवीकरणीय स्रोतों से पूरी हुई। हालांकि, इस सफलता पर “कटौती” की छाया पड़ी, जिसमें अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। 2024 में, स्पेन ने 1.7 टेरावाट–घंटा नवीकरणीय ऊर्जा बर्बाद की, जो 6 लाख परिवारों को एक वर्ष तक बिजली देने के लिए पर्याप्त थी। यह 2023 की तुलना में 13% अधिक है। ग्रिड, जो मूल रूप से जीवाश्म ईंधन संयंत्रों के लिए बनाया गया था, कम आबादी वाले क्षेत्रों, जिन्हें “खाली स्पेन” कहा जाता है, से शहरी केंद्रों तक ऊर्जा ले जाने में असमर्थ है, जिससे बाधाएं उत्पन्न होती हैं और पवन टरबाइन या सौर पैनल बंद करने पड़ते हैं।

इस बिजली संकट ने स्पेन की यूरोप की ग्रिड से सीमित कनेक्टिविटी को भी उजागर किया। डेनमार्क, जो अपनी 80% बिजली पवन ऊर्जा से प्राप्त करता है, जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे के साथ मजबूत कनेक्शनों के माध्यम से स्थिरता बनाए रखता है। इसके विपरीत, स्पेन एक “ऊर्जा द्वीप” बना हुआ है। यह फ्रांस के साथ अपनी क्षमता का केवल 2.8% आदान–प्रदान करता है, जो यूरोपीय संघ के 2030 के लिए 15% लक्ष्य से बहुत कम है। फ्रांस की अपनी परमाणु–प्रधान ग्रिड को संरक्षित करने की अनिच्छा ने स्पेन को और अलग–थलग कर दिया है। 2028 तक 5,000 मेगावाट क्षमता बढ़ाने के लिए बिस्के की खाड़ी के माध्यम से एक समुद्री केबल की योजना है, लेकिन प्रगति धीमी है।

29 अप्रैल, 2025 को मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में, स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने कहा, “यह दोबारा नहीं होना चाहिए।” उन्होंने संकट के कारणों की जांच के लिए एक आयोग गठित करने की घोषणा की और बताया कि “कोई भी परिकल्पना” खारिज नहीं की गई है। साइबर सुरक्षा प्राधिकरण ग्रिड संचालकों के डिजिटल रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं। सांचेज ने बताया कि स्पेन की 99.95% ऊर्जा मांग बहाल हो चुकी है, सभी सबस्टेशन कार्यरत हैं। उन्होंने नागरिकों के सहयोग की प्रशंसा की और फ्रांस व मोरक्को का समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने निजी संचालकों से जवाबदेही की मांग की और कहा, “सरकार ने अस्पतालों जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए तीन दिन के तेल भंडार जारी करने पर सहमति दी है।” बिजली संकट अभी सक्रिय है, और सशस्त्र बल व सैन्य आपातकालीन इकाई सहायता कर रही है।

संकट के प्रभाव व्यापक थे। लगभग 500 उड़ानें रद्द हुईं, रेलगाड़ियां रुक गईं, और ट्रैफिक सिग्नल बंद होने से लिस्बन और मैड्रिड जैसे शहरों में अराजकता फैल गई। पुर्तगाल में, 65 लाख में से 62 लाख परिवारों को मंगलवार तक बिजली मिल चुकी थी, लेकिन आर्थिक नुकसान का आकलन अभी बाकी है। सांचेज और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मॉन्टेनेग्रो ने यूरोपीय संघ से एक स्वतंत्र रिपोर्ट की मांग की है, जो प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

भारत के लिए सबक

भारत, जिसने 2012 में 70 करोड़ लोगों को प्रभावित करने वाले विशाल बिजली संकट का सामना किया था, स्पेन के अनुभव से महत्वपूर्ण सबक ले सकता है। स्पेन की तरह, भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखता है। हालांकि, उसकी ग्रिड संरचना पिछड़ रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में बार–बार बिजली गुल होती है, और अंतर–राज्य कनेक्टिविटी सीमित है। स्पेन की कटौती समस्या भारत को बड़े पैमाने पर बैटरी या पंप्ड हाइड्रो जैसे भंडारण समाधानों में निवेश करने की चेतावनी देती है। स्मार्ट ग्रिड, जो आईओटी सेंसर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित भविष्यवाणी एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं, ऊर्जा बर्बादी को 30% तक कम कर सकते हैं और भारत की खंडित नेटवर्क को अनुकूलित करने का मॉडल प्रदान करते हैं।

स्पेन का “ऊर्जा द्वीप” होना भारत की क्षेत्रीय ग्रिड असमानताओं को दर्शाता है। यूरोप के नॉर्ड पूल मॉडल की तरह, अंतर–क्षेत्रीय संचरण लाइनों को मजबूत करना स्थिरता बढ़ा सकता है, जिससे राजस्थान जैसे सौर–समृद्ध राज्यों से दिल्ली जैसे उच्च मांग वाले क्षेत्रों तक अतिरिक्त बिजली पहुंच सकती है। भारत को साइबर सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्पेन की जांच डिजिटल ग्रिड सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करती है। अंत में, स्पेन का पड़ोसी देशों के साथ सहयोगी दृष्टिकोण क्षेत्रीय साझेदारी, जैसे नेपाल और भूटान के साथ भारत का सीमा–पार बिजली व्यापार, की महत्ता को रेखांकित करता है।

भविष्य की ओर

स्पेन का बिजली संकट उसकी ऊर्जा परिवर्तन की नाजुकता को उजागर करता है, भले ही उसने नवीकरणीय क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हों। बेहतर भंडारण, स्मार्ट ग्रिड, और यूरोपीय कनेक्शनों को मजबूत करना बिना बर्बादी या अस्थिरता के हरे भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देशों के लिए, यह संकट ग्रिड को आधुनिक बनाने और नवीकरणीय भविष्य की जटिलताओं की योजना बनाने की चेतावनी है। जैसा कि सांचेज ने दोहराया, प्राथमिकता स्पष्ट है: सिस्टम को बहाल और सुदृढ़ करना ताकि ऐसी विफलता “फिर कभी न हो”।