देश भर में 65 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) केंद्र स्थापित किए गए, 20 नए एसटीपीआई को भी मंजूरी
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 25जुलाई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत एक स्वायत्त सोसायटी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई), ने राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर देश भर में 65 एसटीपीआई केंद्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने देश भर में 20 नए एसटीपीआई केंद्रों को भी मंजूरी दी है।
इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा
उपरोक्त एसटीपीआई केंद्रों की स्थापना के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए MeitY ने विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने और सामान्य सुविधाओं एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए सहायता देने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना को अक्टूबर 2012 में अधिसूचित किया। इस योजना के तहत अक्टूबर 2017 के बाद आवेदन स्वीकार करना बंद कर दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 15 राज्यों में 19 ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) और 3 सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) को मंजूरी दी गई थी।
ईएमसी 2.0 योजना की शुरुआत
देश में एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकताओं को देखते हुए, MeitY ने 1 अप्रैल 2020 को संशोधित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना की शुरुआत की है। इसके तहत अब तक, देश भर में 6 राज्यों में 5 आवेदनों को ईएमसी परियोजनाएं स्थापित करने और एक आवेदन को सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए मंजूरी दी जा चुकी है।
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई)
65 केंद्र पहले ही स्थापित हो चुके हैं।
20 नए केंद्रों की मंजूरी मिली है।
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना
15 राज्यों में 19 ग्रीनफील्ड ईएमसी और 3 सीएफसी को मंजूरी।
संशोधित ईएमसी 2.0 योजना
6 राज्यों में 5 ईएमसी परियोजनाएं और 1 सीएफसी की मंजूरी।
इस पहल का उद्देश्य भारत में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना, मजबूत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाना
औरश के विकास में योगदान देना है। इससे न केवल तकनीकी विकास होगा, बल्कि स्थानीय उद्योगों को भी सशक्त किया जा सकेगा।
यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।