राजस्थान में तीन  नहरों के लिए 75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट मंजूर

समग्र समाचार सेवा 

नई दिल्ली/जयपुर, 17 दिसम्बर.

प्रदेश के नहरी सिंचित क्षेत्र में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने तथा इसका संतुलित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने नहर विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक  गहलोत ने इस संबंध में 75 करोड़ रूपये के अतिरिक्त बजट प्रस्ताव का अनुमोदन किया है, जिसका उपयोग इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) के द्वितीय चरण के तहत सिंचित क्षेत्र जल प्रबंधन के लिए किया जाएगा।

 

श्री गहलोत द्वारा अनुमोदित वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) की तीन नहरों, नोहर-साहवा लिफ्ट, गजनेर लिफ्ट तथा कोलायत लिफ्ट नहरों के कमांड क्षेत्र में दबाव सिंचाई पद्धति के विकास के लिए कार्य प्रगति पर हैं। इसमें कुछ लंबित प्रकरणों के भुगतान तथा प्रगतिरत कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बजट राशि स्वीकृत की गई है।

 

गौरतलब है कि कमांड क्षेत्र में दबाव सिंचाई के लिए आधारभूत ढांचे से जुडे़ कार्यों के पूर्ण नहीं होने से केवल नहर के शुरूआती छोर पर स्थित 10 से 12 प्रतिशत किसान ही पानी का समुचित उपयोग कर पा रहे हैं तथा अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। दबाव सिंचाई के ढांचे का समुचित विकास नहीं होने से इस क्षेत्र में कुल पानी का केवल 10 से 15 प्रतिशत ही प्रभावी ढंग से उपयोग में आ रहा है। अब कमांड क्षेत्र में विकास कार्यों के पूर्ण हो जाने पर प्रतिवर्ष हजारों हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा।

वन क्षेत्रों के विकास के लिए 30 करोड़ रूपये स्वीकृत

राज्य सरकार ने प्रदेश में हरियाली तथा वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजना के लिए 30.03 करोड़ रूपये से अधिक की अतिरिक्त बजट राशि तथा कैम्पा योजना के तहत स्वीकृत अतिरिक्त वार्षिक कार्ययोजना राशि के मद में 65.34 करोड़ रूपये जारी करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है।

प्रस्ताव के अनुसार, प्रदेश में वनों के संरक्षण के लिए जल भराव क्षेत्रों का विकास कर हरियाली बढ़ाने, भूमि कटाव रोकने, वन सुरक्षा समितियों के गठन और प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों के लिए नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित आरआईडीएफ-26 फेज-4 परियोजना स्वीकृत की गई है। इस योजना के लिए वर्ष 2020-21 में पूर्व में स्वीकृत लगभग 15 करोड़ रूपये की राशि के विरूद्ध 30.03 करोड़ रूपये से अधिक राशि अतिरिक्त बजट प्रावधान के रूप में स्वीकृत की गई है, ताकि विभाग विभिन्न मदों के माध्यम से आवश्यकता अनुसार कार्य सम्पादित करा सके।

कैम्पा योजना के तहत 65 करोड़ रूपये अतिरिक्त जारी

वन विभाग के एक अन्य प्रस्ताव के अनुसार, कैम्पा योजना के तहत भारत सरकार ने अतिरिक्त वार्षिक कार्ययोजना के कार्य सम्पादित कराने के लिए सहमति दी है। इस क्रम में मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने कैम्पा योजना में विभिन्न मदों के तहत कुल 65.34 करोड़ रूपये अतिरिक्त वार्षिक कार्ययोजना राशि जारी करने को भी मंजूरी दे दी है।

 

सेवानिवृति परिलाभों के लिए 22 करोड़ रूपये के अतिरिक्त बजट का अनुमोदन

 

मुख्यमंत्री ने नवीन अंशदायी पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार के वर्ष 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों को सेवानिवृति परिलाभों के भुगतान के लिए चालू वित्त वर्ष 2020-21 में प्रावधित बजट राशि 38 करोड़ रूपये के स्थान पर 60 करोड़ रूपये के संशोधित बजट प्रावधान प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। श्री गहलोत ने इस क्रम में 22 करोड़ रूपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान का अनुमोदन कर दिया है।