कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का दावा- कांग्रेस के संपर्क में है JDS-BJP के कई नेता
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 25 सितंबर। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने सोमवार को दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल (सेक्युलर) (JDS) के गठबंधन करने के फैसले के बाद दोनों दलों के कई नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उनसे संपर्क किया और कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की इच्छा जताई है. कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष ने यह भी संकेत दिया कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की सूची को जनवरी से पहले अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है. शिवकुमार ने कहा, बीजेपी-जेडीएस गठबंधन के बाद दोनों दलों के कई नेताओं ने अपनी नाखुशी जाहिर की और मुझसे बात की. मुझे मुख्यमंत्री, कैबिनेट के कुछ सहयोगियों और पार्टी नेताओं से चर्चा करनी होगी. मैंने उन्हें कहा कि चर्चा के बाद मैं उनसे बात करूंगा.
उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, बीजेपी-जेडीएस के कई नेताओं ने कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जताई है. उनका कहना है कि वे गठबंधन से खुश नहीं हैं क्योंकि उनसे इस विषय पर विचार नहीं किया गया. मैं पहले (कांग्रेस पार्टी के भीतर) विचार-विमर्श करूंगा. मैंने पहले ही स्थानीय नेतृत्व से अपने स्तर पर अन्य दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल करने के लिए कहा है.’’ जद (एस) ने शुक्रवार को अपने नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी की गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक के बाद भाजपा के साथ गठबंधन करने का फैसला किया. भाजपा-जद (एस) विधायकों को पार्टी में शामिल करने के रास्ते में बाधक बन रहे दल-बदल विरोधी कानून के बारे में पूछे जाने पर केपीसीसी (कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी) प्रमुख ने कहा, ‘‘हम तकनीकी समस्याओं से अवगत हैं… मैं अभी उस मुद्दे पर बात नहीं करूंगा.’’ यह संकेत देते हुए कि राज्य सरकार के अधिकतर मंत्रियों को आगामी लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है.
उन्होंने कहा, ‘‘28 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक-एक यानी 28 मंत्रियों को नियुक्त किया गया है. … वे आठ से दस दिनों में दो या तीन (उम्मीदवारों के) नाम देंगे. हम जल्द से जल्द सूची को अंतिम रूप देंगे.’’ लोकसभा चुनाव के लिए जनवरी से पहले कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची आने की संभावना के बारे में उन्होंने कहा, ‘‘अगर हम (जनवरी से) पहले ही सूची जारी कर दें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी. हमने दस दिन में रिपोर्ट देने को कहा है.