पूनम शर्मा
जैसे-जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, देश की राजनीति एक अहम मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह विकास मॉडल और वैचारिक संघर्ष की भी बड़ी परीक्षा है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इन चुनावों में अपने विकास कार्यों को मुख्य मुद्दा बनाकर मैदान में उतरी है, जबकि वामपंथी और क्षेत्रीय दल विचारधारा तथा क्षेत्रीय अस्मिता के आधार पर चुनौती पेश कर रहे हैं।
भाजपा का विकास एजेंडा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले वर्षों में बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल क्रांति, सामाजिक कल्याण योजनाओं और आर्थिक सुधारों पर विशेष ध्यान दिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, रेलवे का आधुनिकीकरण, डिजिटल भुगतान व्यवस्था, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी योजनाएँ भाजपा की उपलब्धियों के रूप में सामने रखी जा रही हैं।
असम में भाजपा सरकार कनेक्टिविटी, उद्योग निवेश और रोजगार सृजन को प्रमुख मुद्दा बना रही है। वहीं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में केंद्र की योजनाओं को मतदाताओं तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
भाजपा का मानना है कि विकास एक ऐसा मुद्दा है जो जाति, धर्म और क्षेत्रीय सीमाओं से ऊपर उठकर लोगों को जोड़ सकता है।
वैचारिक चुनौती
हालांकि भाजपा के विकास दावों के बावजूद उसे मजबूत वैचारिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। केरल में लंबे समय से वामपंथी विचारधारा का प्रभाव रहा है और वहां राजनीतिक विमर्श सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमता है।
पश्चिम बंगाल भी वाम राजनीति की ऐतिहासिक विरासत से प्रभावित रहा है। तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन की विचारधारा और क्षेत्रीय गौरव का प्रभाव गहरा है। यहां भाषा और सांस्कृतिक पहचान चुनावी राजनीति का अहम हिस्सा हैं।
असम में भी क्षेत्रीय अस्मिता और जनसांख्यिकीय मुद्दे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में भाजपा को केवल विकास के आधार पर ही नहीं, बल्कि वैचारिक स्तर पर भी मुकाबला करना पड़ रहा है।
विकास बनाम पहचान की राजनीति
इन चार राज्यों में असली टकराव विकास और पहचान की राजनीति के बीच दिखाई देता है। भाजपा का विश्वास है कि उसके विकास कार्य और योजनाओं का लाभ मतदाताओं को सीधे मिला है, जो चुनाव में सकारात्मक परिणाम दे सकता है।
लेकिन भारतीय राजनीति में भावनात्मक मुद्दे, सांस्कृतिक पहचान और क्षेत्रीय गौरव भी अक्सर निर्णायक साबित होते हैं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में क्षेत्रीय नेतृत्व स्थानीय अस्मिता को केंद्र में रखकर चुनावी रणनीति तैयार करता है।
संभावनाएँ
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कुछ राज्यों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, विशेषकर जहां उसका संगठन मजबूत है। असम में सत्ता में होने का लाभ उसे मिल सकता है। पश्चिम बंगाल में भी उसका जनाधार पिछले चुनावों में बढ़ा है।
हालांकि केरल और तमिलनाडु में मुकाबला अधिक कठिन माना जा रहा है, क्योंकि वहां की राजनीति गहरी वैचारिक जड़ों से जुड़ी है।
निष्कर्ष
अंततः ये चुनाव केवल चार राज्यों की सत्ता का सवाल नहीं हैं, बल्कि यह तय करेंगे कि भारत की राजनीति में विकास का एजेंडा कितना प्रभावी है और विचारधारा की भूमिका कितनी मजबूत बनी हुई है।
यदि भाजपा अपने विकास कार्यों को मतों में बदलने में सफल होती है, तो यह राष्ट्रीय राजनीति में उसकी स्थिति को और मजबूत करेगा। लेकिन यदि क्षेत्रीय और वाम विचारधाराएँ प्रभावी रहीं, तो यह दिखाएगा कि भारत की लोकतांत्रिक विविधता अब भी राष्ट्रीय नैरेटिव को चुनौती देने में सक्षम है।
ये चुनाव विकास बनाम विचारधारा की बड़ी राजनीतिक परीक्षा साबित हो सकते हैं।
