विपक्ष में दरार: राहुल का ‘कैजुअल’ रवैया और ममता की बढ़ती मुश्किलें।

पूनम शर्मा
राहुल गांधी का ‘कैजुअल’ दृष्टिकोण और ममता बनर्जी की बढ़ती मुश्किलें: विपक्ष के लिए खतरे की घंटी
भारतीय राजनीति के वर्तमान परिदृश्य में विपक्ष की एकता और रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालिया घटनाक्रमों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विपक्षी खेमे में न केवल आपसी तालमेल की कमी है, बल्कि नेतृत्व के व्यवहार और कानूनी चुनौतियों ने उनकी स्थिति को और अधिक कमजोर कर दिया है। मुख्य रूप से दो बड़े नेताओं—राहुल गांधी और ममता बनर्जी—की वर्तमान स्थिति इस संकट को गहराई से दर्शाती है।

राहुल गांधी: संसद या ‘यूनिवर्सिटी कैंटीन’?

राहुल गांधी के नेतृत्व और संसद में उनके आचरण को लेकर राजनीतिक गलियारों में तीखी बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष द्वारा लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देना एक सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया हो सकती थी, लेकिन इसके पीछे के कारणों और राहुल गांधी के व्यवहार ने इसे विवादास्पद बना दिया है।

समीक्षकों का मानना है कि राहुल गांधी संसद की गरिमा को उस गंभीरता से नहीं ले रहे हैं जिसकी एक वरिष्ठ राजनेता से अपेक्षा की जाती है। संसद सत्र के दौरान उनका व्यवहार, रोज नए पोस्टर और ड्रामेबाजी उनके ‘लॉन्ग सीरियस पॉलिटिशियन’ होने के दावों पर सवालिया निशान लगाती है। हाल ही में उनके द्वारा स्पीकर को ‘यार’ कहकर संबोधित करना और सदन के नियमों की अनदेखी करना उनके गैर-जिम्मेदाराना आचरण को दर्शाता है।

अविश्वास प्रस्ताव लाने की मुख्य वजह यह बताई जा रही है कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया गया। हालांकि, तथ्य यह है कि जब उन्हें अपनी बात रखनी थी, तब वे प्रामाणिक दस्तावेजों के बजाय अनौपचारिक तरीके अपना रहे थे। सदन को ‘जंतर-मंतर’ या ‘गंगा ढाबा’ की तरह उपयोग करने की उनकी प्रवृत्ति कांग्रेस के भीतर भी सुगबुगाहट पैदा कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि एक ‘भगोड़ा सेनापति’ कभी युद्ध नहीं जीत सकता, और राहुल गांधी का बीच सत्र में रिलैक्स मोड में चले जाना या सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनवाना उनकी गंभीरता की कमी को उजागर करता है।

ममता बनर्जी: कानूनी और राजनीतिक चक्रव्यूह

दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें पिछले 48 घंटों में चरम पर पहुंच गई हैं। ममता बनर्जी, जिन्हें अक्सर एक कद्दावर और रणनीतिकार नेता माना जाता है, इस समय दोतरफा हमले झेल रही हैं।

1. सुप्रीम कोर्ट का झटका: सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करने के मामले में ममता सरकार की स्थिति असहज हो गई है। ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाने वाली ममता बनर्जी को अदालत से कोई खास राहत नहीं मिली है। चुनाव आयोग ने भी पश्चिम बंगाल के प्रशासन और कानून-व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाते हुए डीजीपी को नोटिस जारी किया है। 8000 से अधिक अधिकारियों की तैनाती और निष्पक्ष चुनाव कराने की चुनौती ने राज्य सरकार को रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया है।

2. मुस्लिम वोट बैंक में सेंध: ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय पश्चिम बंगाल का मुस्लिम वोट बैंक है। राज्य की लगभग 30% से अधिक आबादी वाले इस वर्ग में अब बिखराव साफ देखा जा रहा है। हुमायूँ कबीर जैसे नेताओं की सक्रियता और चार मुस्लिम पार्टियों के संभावित गठबंधन ने टीएमसी के ‘वोट बैंक’ समीकरण को बिगाड़ दिया है। यदि यह गठबंधन सफल होता है, तो मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिलों में टीएमसी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जहाँ मुस्लिम आबादी 60-70% तक है।

भाजपा के लिए ‘राहत’ की स्थिति

विपक्ष में इस तरह की बिखराव और आंतरिक कलह सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। एक तरफ कांग्रेस और टीएमसी के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की ‘इनफॉर्मल’ राजनीति जनता के बीच उनकी छवि को नुकसान पहुँचा रही है।

मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे अनुभवी नेताओं की मौजूदगी के बावजूद, कांग्रेस का झुकाव केवल राहुल गांधी के ईर्द-गिर्द सिमटा हुआ है, जिसे ‘युवा राजनीति’ के नाम पर पेश किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में नेतृत्व की उम्र और अनुभव का संतुलन बिगड़ा हुआ है।

निष्कर्ष

वर्तमान राजनीतिक स्थिति यह संकेत देती है कि विपक्ष अभी भी एक ठोस एजेंडे के बजाय व्यक्तिगत विरोध और हंगामे की राजनीति पर निर्भर है। राहुल गांधी का गैर-गंभीर व्यवहार और ममता बनर्जी की कानूनी उलझनें उन्हें आगामी चुनावों में पीछे धकेल सकती हैं। यदि विपक्ष ने जल्द ही अपनी रणनीति और आचरण में सुधार नहीं किया, तो 2026 की राजनीतिक राह उनके लिए और भी कठिन हो जाएगी।