कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व संघर्ष: दावे, दबाव और राजनीतिक यथार्थ का विश्लेषण

पूनम शर्मा
कर्नाटक की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें कोई नई बात नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस विधायक एचए इकबाल हुसैन द्वारा 6 जनवरी को डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने का “99 प्रतिशत” दावा इस बहस को एक निर्णायक मोड़ पर ले आता है। यह बयान न केवल पार्टी के भीतर चल रहे सत्ता-संतुलन को उजागर करता है, बल्कि कांग्रेस की संगठनात्मक रणनीति, नेतृत्व शैली और भविष्य की राजनीतिक दिशा पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।

1. बयान के पीछे की राजनीति: व्यक्तिगत मत या संगठित संकेत?

सबसे पहला प्रश्न यही है कि इकबाल हुसैन का दावा एक व्यक्तिगत उत्साह है या किसी बड़े राजनीतिक संकेत का हिस्सा। हुसैन को डीके शिवकुमार का कट्टर समर्थक माना जाता है, इसलिए उनके बयान को पूरी तरह आधिकारिक नहीं कहा जा सकता। लेकिन राजनीति में “समर्थक विधायकों” के ऐसे बयान अक्सर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा होते हैं। यह दावा आलाकमान को यह संदेश देने का प्रयास भी हो सकता है कि शिवकुमार खेमे का धैर्य सीमित होता जा रहा है और अब अनिश्चितता उन्हें स्वीकार नहीं।

2. पावर-शेयरिंग समझौता: मिथक या मौन सच्चाई?

2023 के विधानसभा चुनावों के बाद से यह चर्चा लगातार बनी हुई है कि सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच किसी प्रकार का पावर-शेयरिंग समझौता हुआ था। भले ही इसकी सार्वजनिक पुष्टि नहीं हुई हो, लेकिन कांग्रेस के आंतरिक कामकाज को समझने वाले जानते हैं कि ऐसे समझौते अक्सर लिखित नहीं होते, बल्कि “राजनीतिक भरोसे” पर टिके होते हैं। समस्या तब पैदा होती है जब समयसीमा स्पष्ट नहीं होती। यही अस्पष्टता आज कांग्रेस के भीतर असंतोष और अटकलों को जन्म दे रही है।

3. सिद्धारमैया बनाम शिवकुमार: दो नेतृत्व शैलियों की टकराहट

सिद्धारमैया एक अनुभवी, जनाधार वाले और सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले नेता हैं। वहीं डीके शिवकुमार एक मजबूत संगठनकर्ता, संकट प्रबंधन में माहिर और जमीनी स्तर पर पकड़ रखने वाले नेता माने जाते हैं।
यह टकराव केवल पद का नहीं, बल्कि नेतृत्व की शैली का भी है। सिद्धारमैया शासन और नीतियों पर जोर देते हैं, जबकि शिवकुमार संगठन और नियंत्रण को प्राथमिकता देते हैं। यही कारण है कि दोनों के समर्थक अपने-अपने नेता को “अनिवार्य” साबित करने में जुटे हैं।

4. सार्वजनिक एकता, आंतरिक असंतोष

दिलचस्प विरोधाभास यह है कि सार्वजनिक मंचों पर दोनों नेता सरकार की स्थिरता का दावा करते हैं, लेकिन पार्टी के भीतर हलचल थम नहीं रही। यही स्थिति कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।
राजनीति में धारणा (perception) अक्सर वास्तविकता से ज्यादा प्रभावशाली होती है। जब लगातार नेतृत्व परिवर्तन की खबरें आती हैं, तो प्रशासनिक मशीनरी और जनता—दोनों में असमंजस पैदा होता है।

5. भाजपा के लिए अवसर, कांग्रेस के लिए खतरा

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ भाजपा को मिलता दिख रहा है। विपक्ष यह नैरेटिव गढ़ने में सफल रहा है कि कांग्रेस सरकार “आंतरिक सत्ता संघर्ष” में उलझी हुई है।
यदि यह धारणा मजबूत होती है, तो इसका सीधा असर कांग्रेस की शासन क्षमता और आगामी चुनावी संभावनाओं पर पड़ सकता है। खासकर लोकसभा चुनावों के संदर्भ में, कांग्रेस किसी भी तरह की अस्थिरता का जोखिम नहीं उठा सकती।

6. 6 जनवरी की तारीख: प्रतीक या दबाव बिंदु?

6 या 9 जनवरी जैसी तारीखों का उछाल प्रतीकात्मक ज्यादा लगता है, लेकिन राजनीति में प्रतीकों का महत्व कम नहीं होता। यह एक मनोवैज्ञानिक डेडलाइन बन चुकी है, जिसके आसपास समर्थकों की उम्मीदें और आशंकाएं घूम रही हैं।
यदि उस समय तक कोई स्पष्ट संदेश नहीं आता, तो शिवकुमार खेमे का असंतोष और मुखर हो सकता है, जो पार्टी के लिए नई चुनौतियां खड़ी करेगा।

7. आलाकमान की भूमिका: निर्णायक क्षण

अब सबसे अहम भूमिका कांग्रेस आलाकमान की है। उसे यह तय करना होगा कि वह स्थिरता को प्राथमिकता देता है या संतुलन साधने के लिए नेतृत्व परिवर्तन का जोखिम उठाता है।
दोनों विकल्पों में राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी—या तो असंतुष्ट समर्थकों को संभालना होगा, या सत्ता परिवर्तन के बाद नए संतुलन की कठिन परीक्षा देनी होगी।

निष्कर्ष

एचए इकबाल हुसैन का “99 प्रतिशत” दावा भले ही अतिशयोक्ति हो, लेकिन यह कांग्रेस के भीतर चल रहे गहरे तनाव और अधूरी सहमति का प्रतीक जरूर है। कर्नाटक कांग्रेस आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां हर निर्णय का असर केवल राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा।
आने वाले सप्ताह यह तय करेंगे कि यह दावा इतिहास बनता है या केवल एक राजनीतिक दबाव की रणनीति बनकर रह जाता है।