टोल पर संसद में गडकरी ने दी बड़ी खबर, 1 साल में सारे बूथ होंगे खत्म

• एक साल में देशभर से सभी मैनुअल टोल बूथ हट जाएंगे

• 10 लोकेशन पर नई इलेक्ट्रॉनिक टोल प्रणाली का ट्रायल शुरू

• अब वाहनों को टोल प्लाज़ा पर कतार में रुकना नहीं पड़ेगा

• बिना फास्टैग गाड़ी वालों को भी UPI से सिर्फ 1.25 गुना शुल्क देना होगा

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 4 दिसंबर: शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने टोल कलेक्शन को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले एक साल के भीतर पूरे देश में नई इलेक्ट्रॉनिक टोल प्रणाली लागू कर दी जाएगी। यह प्रणाली शुरू होने के बाद मौजूदा टोल बूथ व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी और किसी वाहन को टोल प्लाज़ा पर रुकना नहीं पड़ेगा।

2. 10 स्थानों पर ट्रायल, पूरे देश में विस्तार

गडकरी ने बताया कि नई प्रणाली 10 जगहों पर शुरू की जा चुकी है। अगले एक साल में इसका राष्ट्रव्यापी विस्तार होगा। यह सिस्टम पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक होगा, जिससे वाहनों की मूवमेंट बिना रुके जारी रहेगी और जाम की समस्या खत्म होगी।

3. देश भर में 4,500 हाईवे प्रोजेक्ट जारी

मंत्री ने जानकारी दी कि फिलहाल 10 लाख करोड़ रुपये लागत की 4,500 राजमार्ग परियोजनाएं देशभर में चल रही हैं। सरकार हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह आधुनिक बनाने के मिशन पर काम कर रही है।

4. एनपीसीआई का नया ‘नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन’ प्रोग्राम

जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, एनपीसीआई ने टोल संग्रह को बेहतर बनाने के लिए ‘नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC)’ कार्यक्रम विकसित किया है। यह एक इंटरऑपेरेबल प्लेटफॉर्म है, जहां इलेक्ट्रॉनिक भुगतान बिना रुकावट संभव होगा।

5. दिल्ली प्रदूषण पर भी बोले गडकरी, “भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन”

गडकरी ने लोकसभा में कहा कि केंद्र सरकार वैकल्पिक ईंधन को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि वह खुद टोयोटा की हाइड्रोजन फ्यूल-सेल कार ‘मिराई’ का उपयोग करते हैं, जो मर्सिडीज जैसी आरामदायक है। उन्होंने कहा, “भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है।”

6.फास्टैग नहीं होने पर भी मिलेगी राहत, है यूपीआई से दें 1.25 गुना शुल्क

अक्टूबर में सरकार ने बिना फास्टैग वाहनों को राहत देते हुए नियम बदला था। पहले फास्टैग नहीं होने पर दो गुना शुल्क नकद में देना पड़ता था।
अब अगर फास्टैग नहीं है या बंद पड़ा है, तो वाहन चालक UPI से सिर्फ 1.25 गुना टोल का भुगतान कर सकते हैं। यह व्यवस्था 15 नवंबर से पूरे देश में लागू हो चुकी है।