दिल्ली धमाका क्या साबित करता है ?

पूनम शर्मा
लाल किले के पास हुए भयानक कार विस्फोट ने पूरे देश को झकझोर दिया। निर्दोष नागरिकों की जान गई, राजधानी दहल उठी, और राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे — क्या भारत की आतंकरोधी नीति कमजोर पड़ गई है?

लेकिन यह निष्कर्ष जल्दबाज़ी में निकाला गया है। सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। यह हमला भारत की सुरक्षा व्यवस्था की असफलता नहीं, बल्कि उसकी दृढ़ता का प्रमाण है — यह दिखाता है कि जब आतंकवाद अपने आख़िरी साँसों पर होता है, तो वह ऐसे ही बेतरतीब और हताश कदम उठाता है।

शून्य सहनशीलता का परिणाम: 97% कमी नागरिक मौतों में

2014 से पहले का भारत याद कीजिए — 2004 से 2014 के बीच देश में हर साल औसतन 120 नागरिक आतंकवादी हमलों में मारे जाते थे। दिल्ली बाजार धमाके, जयपुर साइकिल ब्लास्ट, मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके और 26/11 जैसी त्रासद घटनाएं तब आम थीं।

लेकिन 2014 के बाद मोदी सरकार की नीति ने इस तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया। पिछले एक दशक में देश में आतंकवाद से होने वाली नागरिक मौतें घटकर सालाना सिर्फ़ 40–50 रह गईं। यानी 97% की गिरावट।

यह सिर्फ़ आँकड़ा नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की बची हुई ज़िंदगियाँ हैं। यह दिखाता है कि भारत ने न केवल आतंकियों को सीमाओं के भीतर निष्क्रिय किया है, बल्कि उनके नेटवर्क को संरचनात्मक रूप से तोड़ा है।

दो युगों का फर्क: कमजोरी बनाम दृढ़ता

कांग्रेस-शासित यूपीए शासन (2004–2014) का दौर था  — जहाँ आतंक के खिलाफ कोई निश्चित नीति नहीं थी। 2004 में POTA कानून हटाना उस दौर की सबसे बड़ी भूल थी। अदालतों में सालों तक मुकदमे चलते रहे, और दोषसिद्धि दर मात्र 20-30% रही। आतंकियों के लिए यह सस्ता सौदा था — कम सज़ा, ज़्यादा गुंजाइश।

वहीं मोदी सरकार ने इसके विपरीत रास्ता चुना। UAPA कानून को मज़बूत किया, NIA को और अधिकार दिए, और NATGRID जैसी तकनीकी प्रणालियों को सक्रिय किया, जिससे आतंकियों की फंडिंग और नेटवर्किंग पर शिकंजा कस गया।

निर्णायक नीति: जवाबी वार और रोकथाम

मोदी सरकार की “शून्य सहनशीलता ” की  नीति का सार सिर्फ़ कानून नहीं, बल्कि कार्रवाई है।

2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और

2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक

ने यह संदेश दिया कि भारत अब सिर्फ़ सहन नहीं करेगा — बल्कि वार करेगा। इस रणनीति ने पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर किया।

दिल्ली विस्फोट: हताशा का प्रतीक, असफलता नहीं

लाल किले के पास हुआ हालिया धमाका कोई संगठित नेटवर्क नहीं, बल्कि बिखरे हुए मॉड्यूल की हताश कोशिश है। रिपोर्ट बताती हैं कि एनआईए की हाल की छापेमारी से कई मॉड्यूल पहले ही ध्वस्त हो चुके थे। दबाव में आए एक संदिग्ध ने जल्दबाज़ी में हमला किया।

लेकिन देखें प्रतिक्रिया कैसी थी —

गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत स्थल का निरीक्षण किया,

NIA, NSG और FSL की टीमें कुछ ही मिनटों में पहुँच  गईं,

और UAPA के तहत मामला दर्ज कर संदिग्धों की गिरफ्तारी शुरू हुई।

यह सब दिखाता है कि सुरक्षा तंत्र फेल नहीं हुआ — वह उसी गति से काम कर रहा है जिसके लिए बनाया गया था।

आधुनिक आतंकवाद और डिजिटल मोर्चा

अब आतंकवाद का चेहरा बदल चुका है। बड़े नेटवर्क नहीं, बल्कि “लोन वुल्फ” (एकल व्यक्ति) हमले और साइबर आतंकवाद नए खतरे हैं। मंगालुरु ऑटो ब्लास्ट जैसी घटनाएं दिखाती हैं कि आतंक अब डिजिटल और फिनटेक नेटवर्क से फंडेड है।

इसलिए मोदी सरकार का अगला लक्ष्य स्पष्ट है —

AI और डेटा इंटीग्रेशन से आतंकवाद के डिजिटल ठिकानों की पहचान,

NATGRID, NIDAN, NAFIS जैसी प्रणालियों को और सशक्त करना,

और डिजिटल डिटरेंस (Digital Deterrence) का निर्माण।

सुरक्षा बनाम अधिकार: नैतिक संतुलन

UAPA जैसे कड़े कानूनों को लेकर आलोचना होती रही है — कि यह सख़्त हैं, कभी-कभी निर्दोषों पर भी असर डालते हैं। लेकिन सवाल यह है: क्या लोकतंत्र में सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन नहीं बन सकता?

मोदी सरकार ने यह संतुलन बनाए रखा है — आतंकी के लिए कठोरता, लेकिन सिस्टम के लिए पारदर्शिता। हाँ, मुकदमों की देरी जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, पर नीति का उद्देश्य स्पष्ट है — भारत की धरती पर आतंक को असंभव बनाना।

यह समय दृढ़ता बढ़ाने का है, घटाने का नहीं

दिल्ली धमाका भारत को यह याद दिलाता है कि दुश्मन अब भी छिपा है, लेकिन वह अब कमजोर है। हमारी सुरक्षा संरचना पहले से कहीं अधिक मजबूत है — तकनीक, नीति और इच्छाशक्ति के आधार पर।

यह वही ढाल है जिसने हजारों निर्दोषों की जान बचाई है।
इसलिए आज ज़रूरत घबराने की नहीं, बल्कि और दृढ़ होने की है —
सुरक्षा के इस ढांचे को और गहराई तक ले जाने की,
ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उस भारत में जी सकें जहाँ “ यह असरदार नीति सिर्फ़ नीति नहीं, संस्कृति बन जाए।