आरबीआई के बड़े बैंकिंग सुधार प्रो. प्रसन्ना तंत्री की गहरी चेतावनी

पूनम शर्मा

भारतीय रिज़र्व बैंक RBI के हालिया बैंकिंग और कैपिटल मार्केट सुधारों पर देशभर में चर्चा हो रही है । एनबीएफसी को राहत और एमएंडए MA फंडिंग की अनुमति जैसे कदमों को सकारात्मक माना जा रहा है , लेकिन प्रोफेसर प्रसन्ना तंत्री ने कई गंभीर खतरों की ओर इशारा किया है । भारतीय स्कूल ऑफ बिजनेस में फाइनेंस के एसोसिएट प्रोफेसर और सेंटर फॉर एनालिटिकल फाइनेंस के कार्यकारी निदेशक के रूप में तंत्री  के विचार-

 क्रेडिट फ्लो में आसानी—बड़ी तस्वीर

आरबीआई के इस सुधार पैकेज का मूल उद्देश्य क्रेडिट के प्रवाह को आसान बनाना और बैंकों व ग्राहकों के लिए नियमों को सरल करना है । बचत खाताधारकों को भी कुछ सुविधाएं बढ़ाई गई हैं । लेकिन तंत्री का कहना है कि पूंजी बाजार से जुड़े कुछ कदम भविष्य में बड़ा संकट खड़ा कर सकते हैं ।

रेपो रेट पर रोक—

सावधानी भरा कदम आरबीआई ने रेपो रेट  5 परसेंट पर ही बनाए रखा है । तंत्री का कहना है कि आक्रामक कटौती फिलहाल जोखिम भरी हो सकती है क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति अस्थिर है । अभी का ठहराव समझदारी भरा है ताकि नीतिगत असर अर्थव्यवस्था में स्थिरता से पहुँच  सके ।

 रिस्क-बेस्ड डिपॉज़िट इंश्योरेंस—

संभावनाएँ  और खतरे 1962 से चली आ रही एक समान दर वाली बीमा प्रणाली अब जोखिम आधारित हो रही है । तंत्री इस सिद्धांत के समर्थक हैं लेकिन चेतावनी देते हैं कि प्रीमियम दरों में बदलाव से लोग घबरा सकते हैं और बैंक रन जैसी स्थिति बन सकती है । पारदर्शिता अगर अति हो गई तो बैंकिंग सिस्टम की नींव हिल सकती है ।

एनबीएफसी को राहत—

माइक्रोफाइनेंस को बढ़ावा बैंकों के लिए एनबीएफसी को ऋण देना आसान होगा । इससे छोटे दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडर्स को लोन उपलब्ध हो सकेगा । तंत्री का कहना है कि माइक्रोफाइनेंस की असली ताकत स्थानीय नेटवर्क और समुदाय की जानकारी है—जो बड़े बैंक नहीं दे सकते ।  ECL फ्रेमवर्क—फॉर्म बनाम गवर्नेंस की सच्चाई ECL मॉडल Expected Credit Loss को तंत्री तभी कारगर मानते हैं जब बैंक अपने ग्राहकों की समय रहते निगरानी करें । केवल अकाउंटिंग का फॉर्मूला बदलने से कुछ नहीं होगा—गवर्नेंस और ईमानदार प्रबंधन ही असली कुंजी है ।

MA फंडिंग—

कृत्रिम रोक हटाना स्वागतयोग्य बैंकों को अब कॉर्पोरेट अधिग्रहण के लिए लोन देने की अनुमति है । तंत्री के मुताबिक , पूंजीवादी व्यवस्था में अच्छे मैनेजमेंट को कंपनियां संभालने का अवसर मिलना चाहिए । लेकिन चेतावनी भी देते हैं—केवल फंडिंग की अनुमति से MA में बूम नहीं आएगा जब तक रेगुलेटरी बाधाएं दूर नहीं होतीं ।

आईपीओ और शेयर फंडिंग सीमा बढ़ना—

‘आग पर तेल’ आरबीआई ने आईपीओ फंडिंग सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख और शेयर के खिलाफ लोन सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी है । तंत्री इसे “आग पर तेल डालने जैसा” कदम बताते हैं । वह कहते हैं—“ड्रीम 11 को बैन कर दिया और आईपीओ में सट्टा लगाने को वैध बना दिया ।” उनकी चेतावनी साफ है—इससे सट्टेबाज़ी बढ़ेगी , बाजार अस्थिर होगा और आम निवेशक फंस सकता है ।

तरलता बनाम बचत—

मूल समस्या तंत्री का सबसे बड़ा तर्क यही है कि आरबीआई की कई नीतियां बचत की वास्तविक समस्या को हल नहीं करतीं । “लिक्विडिटी बढ़ाने से सेविंग्स नहीं बढ़तीं । निवेश के लिए असली पूंजी चाहिए , सिर्फ पैसे का प्रवाह नहीं ।” भारत के निर्माण क्षेत्र में पूंजी निवेश के लिए बचत दर में भारी बढ़ोतरी की जरूरत है—जो अभी नीति विमर्श में गायब है ।

सट्टेबाज़ी और सामाजिक प्रभाव—

एक अनदेखा खतरा लोग जब सट्टे में पैसा गंवाते हैं तो वे अपनी स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा जैसी प्राथमिकताओं में कटौती करते हैं । इसीलिए तंत्री का मानना है कि सट्टा प्रोत्साहित करने वाली नीतियां केवल आर्थिक ही नहीं , सामाजिक नुकसान भी करती हैं । 🧭 निष्कर्ष सुधार अच्छे हैं , लेकिन संतुलन ज़रूरी है एनबीएफसी फंडिंग में आसानी और MA में बाधा हटाना सकारात्मक कदम हैं । लेकिन पूंजी बाजार में सट्टेबाज़ी बढ़ाने वाले कदम बड़े संकट को जन्म दे सकते हैं ।

तंत्री का साफ संदेश है—

“निवेश दर तरलता से नहीं , उत्पादकता और बचत से बढ़ती है ।” नीतियों का असर सिर्फ कागज पर नहीं , धरातल पर उनकी व्यावहारिकता और सामाजिक परिणामों से तय होगा । आरबीआई के इन सुधारों को संतुलित और जिम्मेदार क्रियान्वयन की आवश्यकता है ।

(आभार : स्वराज्य )