पंजाब राज्यसभा सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी, नामांकन प्रक्रिया शुरू

संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट भरेगी

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  • सीट का कार्यकाल 9 अप्रैल 2028 तक है।
  • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत उपचुनाव होगा।
  • आम आदमी पार्टी ने राजिंदर गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है।
  • मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा।

समग्र समाचार सेवा
चंडीगढ़, 6 अक्टूबर: भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब की खाली हुई राज्यसभा सीट के उपचुनाव का शेड्यूल 6 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिया है। यह सीट 1 जुलाई 2025 को संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, जिसका शेष कार्यकाल 9 अप्रैल 2028 तक है। चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अनुसार उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू की है।

इस उपचुनाव का नामांकन अभियान 6 अक्टूबर से आरंभ होकर 13 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। नामांकन पत्रों की जांच 14 अक्टूबर को होगी, जबकि 16 अक्टूबर तक उम्मीदवारों को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का मौका दिया जाएगा। यदि उपचुनाव में मतदान आवश्यक होता है तो वह 24 अक्टूबर 2025 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, और इसी दिन मतगणना की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

चुनाव आयोग ने पंजाब सरकार की सलाह के बाद रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में राम लोक खटाना और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में जसविंदर सिंह को नियुक्त किया है, जो चुनाव प्रक्रिया का संचालन करेंगे।

यह उपचुनाव इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि संजीव अरोड़ा ने हाल ही में राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया है। अरोड़ा ने लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट के उपचुनाव में जीत हासिल कर इस पद से इस्तीफा दिया था। आम आदमी पार्टी ने इस सीट के उपचुनाव के लिए अपने उद्योगपति नेता राजिंदर गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। पंजाब विधानसभा में कुल 117 सदस्य हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी के 93 विधायक हैं। यह बहुमत राजिंदर गुप्ता की जीत की संभावनाओं को मजबूत बनाता है।

यह उपचुनाव न केवल पंजाब की राजनीति पर प्रभाव डालेगा, बल्कि आगामी लोकसभा चुनावों के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत होगा। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार के लिए यह एक मौका होगा अपनी राजनीतिक पकड़ और मजबूत करने का।

इस प्रकार, चुनाव आयोग द्वारा जारी इस अधिसूचना से पंजाब की राजनीतिक गतिविधियों में नई गति मिली है। आगामी महीनों में इस उपचुनाव से जुड़ी राजनीतिक हलचल और प्रत्याशियों की घोषणा से राज्य की राजनीतिक गतिविधियाँ और तेज हो जाएंगी।

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