- चीन से निम्न गुणवत्ता वाले किशमिश का अवैध आयात, किसानों और राजस्व को नुकसान।
- उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने केंद्र सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की।
- किशमिश की कीमतें 100−125 रुपये प्रति किलोग्राम तक गिरने से किसान परेशान।
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 18 जुलाई 2025: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त व नियोजन मंत्री, अजित पवार ने केंद्र सरकार से चीन से हो रही निम्न गुणवत्ता वाले किशमिश की बड़े पैमाने पर अवैध आयात को तत्काल रोकने का आग्रह किया है। यह अवैध व्यापार न केवल भारतीय अंगूर उत्पादक किसानों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि राष्ट्रीय राजस्व को भी गंभीर क्षति हो रही है। पवार ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर इस गंभीर मुद्दे पर तत्काल उपाय करने की मांग की है।
किसानों पर दोहरी मार: गुणवत्ता और दाम का संकट
उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने अपने पत्रों में इस बात पर जोर दिया है कि चीन से आ रहा निम्न गुणवत्ता वाला किशमिश अवैध रूप से और कर चोरी करके भारत में प्रवेश कर रहा है। इससे एक ओर जहां सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय बाजारों में घरेलू स्तर पर उत्पादित किशमिश की कीमतें बुरी तरह गिर गई हैं। जानकारी के अनुसार, मौसम के दौरान भारतीय किशमिश के दाम प्रति किलोग्राम 100 से 125 रुपये तक गिर गए हैं, जिससे अंगूर उत्पादक किसान भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। यह स्थिति किसानों के लिए दोहरी मार है, क्योंकि उन्हें अपनी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है।
राजस्व हानि और बाजार असंतुलन की चिंता
अवैध आयात के कारण होने वाली कर चोरी सीधे तौर पर देश के राष्ट्रीय खजाने को नुकसान पहुंचा रही है। यह सिर्फ राजस्व की हानि नहीं, बल्कि भारतीय कृषि बाजार में एक गंभीर असंतुलन भी पैदा कर रहा है। जब सस्ते और निम्न गुणवत्ता वाले आयातित उत्पाद बिना उचित कर चुकाए बाजार में आते हैं, तो वे घरेलू उत्पादों के लिए अनुचित प्रतिस्पर्धा पैदा करते हैं, जिससे स्थानीय किसानों के लिए अपने उत्पाद बेचना मुश्किल हो जाता है। अजित पवार ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि यदि इस पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो यह स्थिति भारतीय अंगूर उद्योग के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है।
बंदरगाहों पर जांच और कर वसूली मजबूत करने की मांग
अजित पवार ने केंद्र सरकार से अवैध आयात और बिक्री को रोकने के लिए कठोर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि आयातित किशमिश की गुणवत्ता की जांच और कर वसूली को सटीक बनाने के लिए बंदरगाहों, हवाई अड्डों और बाजारों में जांच और कर वसूली तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि केवल गुणवत्तापूर्ण उत्पाद ही देश में प्रवेश करें और उन पर उचित कर लगाया जाए। इससे न केवल सरकार का राजस्व बढ़ेगा, बल्कि भारतीय उपभोक्ताओं को भी बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलेंगे।
कीमतों को स्थिर करने के लिए तत्काल उपाय जरूरी
महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष उत्पादक संघ, पुणे ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार से मुलाकात कर इस समस्या की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया था, जिसके बाद पवार ने केंद्र सरकार को यह पत्र लिखा। संघ ने मांग की थी कि मौसम के दौरान किशमिश के बाजार मूल्य को स्थिर रखा जाए और किसानों को संभावित नुकसान से बचाया जाए। अजित पवार ने भी अपने पत्रों में केंद्रीय मंत्रियों से इस संबंध में तत्काल आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके और उनकी आजीविका सुरक्षित रहे। यह मुद्दा केवल महाराष्ट्र के किसानों का नहीं, बल्कि देशभर के अंगूर उत्पादकों से जुड़ा है, और इस पर केंद्र सरकार का त्वरित हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक है।